RBI Update जर तुम्ही लवकरच बँकेतून पैसे काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बँकेशी संबंधित एक नवी अपडेट आली आहे, जी प्रत्येक खातेदाराने जाणून घेणे गरजेचे आहे. पैसे काढण्यापूर्वी या बदलांची माहिती घेतल्यास तुमच्या व्यवहारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणते नवीन नियम लागू झाले आहेत किंवा काय बदल झाले आहेत, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. या अपडेटबद्दल संपूर्ण माहिती पुढील बातमीत दिली आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
NBFC साठी नवीन नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने NBFCs (Non-Banking Financial Companies) साठी नवे कठोर नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार, कोणत्याही NBFC ला ₹20,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात कर्ज म्हणून देता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, मोठ्या रकमेचे कर्ज थेट बँक खात्यात जमा करावे लागेल. आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 269SS अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला ₹20,000 पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात कर्ज घेण्यास मनाई आहे.
कठोर नियमांची तयारी
Reuters च्या अहवालानुसार, RBI हे नियम आणखी कठोर करण्याच्या तयारीत आहे. यामागील उद्देश म्हणजे NBFC कंपन्यांना आर्थिक संकटांपासून वाचवणे आणि नियमांचे उल्लंघन टाळणे. मोठ्या प्रमाणावर रोख व्यवहारांमुळे बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे RBI अधिक कठोर पावले उचलण्याचा विचार करत आहे. नवीन नियमांमुळे कर्ज व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील. यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय प्रणालीतील शिस्त वाढण्याची शक्यता आहे.
IIFL Finance वरील कारवाई
RBI ने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा IIFL Finance या NBFC कंपनीवर नियमभंगाचे आरोप झाले आहेत. रिपोर्टनुसार, काही NBFC कंपन्यांनी कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रकमेत कर्ज दिले आणि परतफेडही रोख स्वरूपातच घेतली. यामुळे वित्तीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले असून, यावर कारवाईसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. NBFC कंपन्यांनी ठरलेल्या मर्यादांचे पालन करावे, अशी सूचना आरबीआयने दिली आहे. भविष्यात अधिक निर्बंध लागू शकतात.
NBFC साठी बंधने
RBI ने NBFC कंपन्यांना अधिकृत पत्र पाठवून एक नवा नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, कोणत्याही ग्राहकाला ₹20,000 पेक्षा जास्त रोख स्वरूपात कर्ज देता येणार नाही. त्यामुळे NBFC कंपन्यांनी या मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असेल. जर कोणी ₹20,000 पेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देत असेल, तर ती रोख स्वरूपात न देता बँक ट्रान्सफर किंवा इतर डिजिटल माध्यमातून द्यावी लागेल. हा नियम आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
NBFC वर कठोर कारवाई
गेल्या काही दिवसांत RBI ने अनेक NBFC कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. या कारवाईचे कारण म्हणजे या कंपन्यांनी RBI च्या नियमांचे योग्य पालन केले नव्हते. विशेषतः, कॅश लोन संबंधित मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा अनियमितता रोखण्यासाठी RBI ने नव्याने निर्देश जारी केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे NBFC कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने काम करावे लागेल. ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहावे यासाठी RBI सातत्याने उपाययोजना करत आहे.
IIFL Finance वर निर्बंध
RBI ने IIFL Finance वर कारवाई केली कारण त्यांच्या कर्ज वितरण आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्या. या त्रुटी ग्राहकांच्या हितासाठी हानिकारक ठरू शकतात, म्हणूनच RBI ने त्वरित हस्तक्षेप केला. या कारवाईअंतर्गत, IIFL Finance ला नवीन ग्राहकांना Gold Loan देण्यास तातडीने थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. कंपनीच्या कर्ज व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून RBI कठोर पावले उचलत आहे.
गोल्ड लोन व्यवसाय संकटात
IIFL Finance साठी सोन्याच्या कर्जाचा व्यवसाय हा एक मोठा वाटा आहे, त्यामुळे हा निर्णय कंपनीसाठी मोठी अडचण ठरू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, IIFL Finance ने काही नियमनांचे उल्लंघन केले होते. यामुळे कंपनीला मोठा फटका बसला असून, व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या कर्जाशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यात कंपनी अपयशी ठरली होती. याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर आणि कंपनीच्या वित्तीय स्थितीवर होऊ शकतो.
पारदर्शकतेचा अभाव
काही ठिकाणी सोनेची शुद्धता आणि वजन यांची योग्य तपासणी न करता कर्ज दिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात रोख कर्ज वाटप करताना आवश्यक नियमांचे पालन केले जात नाही. लिलाव प्रक्रियेत ठरलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही, त्यामुळे पारदर्शकता कमी होते. ग्राहकांच्या खात्यांवर लावल्या जाणाऱ्या शुल्कांची स्पष्ट माहिती दिली जात नसल्याने अनेक ग्राहक संभ्रमात पडतात. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होते.
वित्तीय व्यवस्थापन सुधारणा
नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश वित्तीय व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवणे हा आहे. या नियमांमुळे NBFCs मध्ये अधिक शिस्तबद्धता आणि नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित केले जाईल. त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण करण्यास हे नियम मदत करतील. आर्थिक प्रणाली अधिक जबाबदारीने आणि स्पष्टपणे कार्य करेल. यामुळे कंपन्यांच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा होईल.