Employee news नमस्कार मित्रांनो, ताज्या मीडिया रिपोर्टनुसार हरियाणा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कामात हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रशासनातील शिस्त मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडत आहेत की नाही, यावर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
सक्तीची निवृत्ती
50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष आढावा समित्या तयार केल्या जातील. या समित्या कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा सखोल आढावा घेतील. ज्यांची कामगिरी समाधानकारक आढळणार नाही, त्यांना सेवेतून कमी करण्यात येईल. प्रशासनाचा हा निर्णय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी घेतला जात आहे.
मुख्य सचिवांचे निर्देश
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत 50 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशैलीचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक विभागात समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, शासकीय मंडळे आणि महामंडळांमध्येही अशा समित्या तयार केल्या जाणार आहेत. यामुळे सर्वत्र समान नियमांची अंमलबजावणी होऊ शकेल. कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नवीन लिटिगेशन पॉलिसी
मुख्य सचिवांनी सांगितले की, लवकरच नवीन लिटिगेशन पॉलिसी तयार करण्यात येईल. या धोरणामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील अनावश्यक कायदेशीर वाद कमी होतील. तसेच, त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्यापासून संरक्षण मिळेल. प्रशासनातील कामकाज अधिक सोपे आणि सुरळीत होईल. यामुळे सरकारी यंत्रणेला वेळेची बचत होईल आणि कार्यक्षमता वाढेल. धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कर्मचारी आणि प्रशासन दोघांनाही फायदा होईल.
2019 मध्ये नियम बदल
हरियाणा सरकारने 2019 मध्ये सक्तीच्या निवृत्तीबाबतचे नियम बदलले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी 50 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासून योग्यतेनुसार निवृत्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. विशेषतः ज्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही, त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा नियम अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकार आढावा समित्या स्थापन करत आहे.
कारवाईसाठी स्पष्ट नियम
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांची कामगिरी दीर्घकाळापासून खराब आहे, अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. जे आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडत नाहीत किंवा कामात हलगर्जीपणा करतात, त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. वेळेवर काम पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही सरकार कठोर पावले उचलू शकते. तसेच, जे भ्रष्टाचारात अडकले आहेत, त्यांच्यावरही कडक कारवाई होईल. सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार.
कामगिरी मूल्यांकन समित्या
आढावा समित्या कर्मचाऱ्यांच्या मागील काही वर्षांतील कामगिरीचे बारकाईने मूल्यमापन करतील. त्यांच्या कामाची गुणवत्ता, शिस्त आणि विभागासाठी दिलेल्या योगदानाचा विचार करून अहवाल तयार केला जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची कामगिरी समाधानकारक नसेल, तर त्याच्याविरुद्ध कारवाईची शिफारस केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत, त्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाण्याची शक्यता आहे. आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील.
कर्मचाऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया
सरकारच्या या नव्या निर्णयावर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संमिश्र भावना निर्माण झाल्या आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले असले तरी काहींनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त दबाव टाकण्याचे धोरण असू शकतो. अचानक आणि कोणतीही ठोस चौकशी न करता एखाद्या कर्मचाऱ्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करणे अन्यायकारक ठरू शकते. सरकारने सर्व बाबींचा विचार करावा.
निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
दुसरीकडे, काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, निष्क्रिय व कार्यक्षम नसलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. प्रशासन अधिक चांगल्या पद्धतीने चालण्यासाठी अशा कठोर निर्णयांची आवश्यकता असते. मात्र, त्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली जावी आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याशी अन्याय होऊ नये, असे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्व संबंधित पक्षांचा विचार करून हा निर्णय राबवावा, अशी मागणी होत आहे.
प्रशासनातील सुधारणा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामाच्या पद्धतीत सुधारणा केली नाही, तर त्यांना सक्तीच्या निवृत्तीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या जबाबदाऱ्या अधिक दक्षतेने पार पाडाव्यात. कामाच्या प्रक्रियेत शिस्त आणि कार्यक्षमतेला अधिक प्राधान्य दिले जाणार प्रशासकीय कामकाज अधिक वेगाने आणि सुरळीत पार पडेल.
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे प्रशासनातील कामकाज अधिक वेगवान आणि परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. आधी अनेक विभागांत नियोजनाच्या अभावामुळे फायलींची गर्दी होत असे, पण आता अधिकाऱ्यांना ठरलेल्या कालमर्यादेत निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास अधिक वाढू शकतो. हे धोरण भ्रष्टाचार आणि कामचुकारपणावर नियंत्रण आणण्यास मदत करू शकते अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday