E-Pik Pahani Online राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी रब्बी हंगामातील पिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक पीक तपासणीसाठी दिलेली मुदत आता संपली आहे. या कालावधीत लाखो शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीतील पिकांची नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे पीक विमा आणि अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक सोय झाली. डिजिटल प्रणालीमुळे तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली असून, अनियमितता टाळण्यास मदत झाली आहे.
ई-पीक पाहणी ऑनलाइन
आतापर्यंत राज्यातील ३.२ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक शेती क्षेत्राची यशस्वी तपासणी पूर्ण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येते. डिजिटल नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना कागदपत्रे जमा करण्याच्या झंझटीतून दिलासा मिळाला आहे. या उपक्रमामुळे कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांना पिकांची अचूक माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
सध्या पीक पाहणी प्रक्रिया सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या स्तरावरही सुरू आहे. यासाठी निश्चित वेळापत्रक आखण्यात आले असून, 28 जानेवारी 2025 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे. याद्वारे शेतीसंबंधी अचूक माहिती मिळवून शासनाला योग्य निर्णय घेता येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर योजना आणि सुविधा पुरवता येतील.
100% पीक पाहणी निर्णय
यावर्षी राज्य शासनाने पीक पाहणी प्रक्रियेत मोठे बदल करत 100% लागवडीसाठी योग्य असणाऱ्या जमिनींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबवली जाणार असून, यामुळे कृषी क्षेत्राचा अधिक अचूक अभ्यास करता येईल. योजनांचा लाभही योग्यरित्या मिळू शकतो. याशिवाय, हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठीही ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरणार आहे.
पीक पाहणीच्या प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास, त्या दुरुस्त करण्याची संधी शेतकऱ्यांना 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी डिजिटल पीक सर्वेक्षण या अ‍ॅपच्या माध्यमातून केली जाते. दरवर्षी सरकारच्या नियमानुसार एक डिसेंबर ते 25 जानेवारी या कालावधीतच शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंदणी करणे बंधनकारक असते. यंदाच्या हंगामात राज्यभरातील नोंदणीकृत शेती क्षेत्र सुमारे 20,048,375 हेक्टर इतके होते.
डिजिटल पीक सर्वेक्षण
यामधून प्रत्यक्ष पीक लागवड असलेले क्षेत्र 3 लाख 43 हजार 636 हेक्टर एवढे नोंदवले गेले आहे. हे डिजिटल सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक करण्यासाठी राबवले जाते. जर नोंदणीत काही चुका झाल्या असतील, तर त्या 28 फेब्रुवारीपूर्वी सुधारता येणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी ही संधी महत्त्वाची असून, त्यांना आपल्या जमिनीवरील खरी पीक स्थिती अचूक नोंदवता येईल. योजनांचा लाभ घेताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
कायम संहितेच्या अंतर्गत एकूण 81,334 हेक्टर क्षेत्राची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सातत्य संयुक्त योजनेच्या अंतर्गत 1,03,311 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. या दोन्ही योजनांमधील जमिनींची अधिकृत नोंदणी पूर्ण झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतजमिनींच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी या नोंदणीचा उपयोग भविष्यात विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी होईल.
ई-पीक पाहणी यशस्वी
सध्या एकूण 32,28,032 हेक्टर क्षेत्रावर पिक पाहणी (E-Pik Pahani Online) प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. हे क्षेत्र राज्यातील एकूण लागवडीखालील जमिनींपैकी जवळपास 15.41% आहे. या पद्धतीमुळे कृषी विभागाला अचूक डेटा मिळत असून, भविष्यातील शेतीविषयक धोरणे आखण्यात याचा मोठा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना देखील आपल्या शेतीच्या नोंदी ठेवणे सोपे झाले आहे. कृषी विकासाला गती मिळत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पीक निरीक्षण प्रकल्पाच्या संचालिका सरिता नरके यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार, पुढील 45 दिवसांत शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंदणी सहाय्यकाच्या मदतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. योग्यवेळी नोंदणी केल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. तसेच, पिकांची अचूक नोंदणी केल्याने संभाव्य नुकसान टाळता येईल. यामुळे, शेतकऱ्यांना वेळेत आवश्यक ती मदत आणि अनुदाने मिळू शकतील.
शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक
राज्यातील शेतीविषयक निर्णय अधिक प्रभावी करण्यासाठी यंदा संपूर्ण लागवडीखालील क्षेत्राचे 100% पीक निरीक्षण करण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शेतीच्या स्थितीचा अचूक आढावा घेता येईल. पिकांच्या वाढीपासून उत्पादनापर्यंतची सखोल माहिती संकलित केल्याने सरकारला अधिक चांगल्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना आखणे शक्य होईल. E-Pik Pahani Online
या उपक्रमात शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण त्यांच्या नोंदणीनुसारच शेतीविषयक धोरणे ठरवली जातील. यामुळे संभाव्य संकटांवर वेळीच उपाययोजना करता येईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आवश्यक मदत मिळू शकेल. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना या पाहणी प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक अचूक आणि उपयुक्त शासकीय योजना उपलब्ध करून देता येतील.