Land Registry Rule 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन जमीन नोंदणी नियम लागू होणार आहेत, ज्यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी जमीन आणि मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे लागायची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. तसेच, फसवणुकीच्या घटनाही वाढल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन सरकारने नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी नवे नियम आणले आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार असून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन
नवीन नियमांनुसार संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी डिजिटल नोंदणी प्रणाली लागू केली असून, सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करावी लागतील. ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य असल्याने प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद होईल. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना डिजिटल प्रमाणपत्र मिळेल, त्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल. यामुळे लोकांना कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
आधार लिंकिंग आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य
आता जमीन खरेदी-विक्रीसाठी आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्येक व्यवहारात बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक असल्यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचा रेकॉर्ड थेट आधारशी जोडला जाईल, ज्यामुळे बेनामी संपत्ती शोधणे सोपे होईल. बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी फसवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. परिणामी, जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. यामुळे नागरिकांना कायदेशीर दृष्ट्या सुरक्षित व्यवहार करता येतील.
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य
जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला असून, आता व्यवहाराच्या वेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री अधिक पारदर्शक होईल आणि बळजबरीने किंवा दबावाखाली होणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसेल. भविष्यात कोणताही वाद उद्भवल्यास हे रेकॉर्डिंग महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकते. त्यामुळे फसवणूक टाळण्यास मदत होईल आणि मालमत्तेशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.
ई-स्टॅम्पिंग प्रणाली लागू
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ई-स्टॅम्पिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे पारंपरिक स्टॅम्प पेपरऐवजी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होईल. यामुळे बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे टळेल. स्टॅम्प ड्युटी थेट ऑनलाइन भरता येणार असल्याने प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान होईल. यामुळे वेळेची बचत होईल आणि सुरक्षिततेतही वाढ होईल. एकूणच, हा बदल नागरिकांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि पारदर्शक ठरणार आहे.
भ्रष्टाचार आणि दलालांना आळा
या नव्या नियमांमुळे नागरिकांना अनेक फायदे होणार आहेत. भ्रष्टाचारावर आळा बसणार असून, दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार कमी होणार आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर होईल. सरकारी कार्यालयांच्या वारंवार चकरा टाळता येतील, त्यामुळे वेळेची बचत होईल. प्रक्रियेस वेग येईल आणि नागरिकांना सेवा मिळण्यात सुलभता येईल. एकूणच, ही प्रणाली लोकांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि प्रभावी ठरणार आहे.
युनिक प्रॉपर्टी आयडी
नवीन युनिक प्रॉपर्टी आयडी प्रणालीमुळे मालमत्तेच्या नोंदी अधिक स्पष्ट आणि अचूक ठेवता येतील. यामुळे कायदेशीर वाद टाळणे सोपे होईल आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील. सरकारने फसवणूक रोखण्यासाठी कडक नियम लागू केले आहेत. आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे कोणत्याही प्रकारचे गैरव्यवहार टाळता येतील. परिणामी, मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील.
सुरक्षित आणि विश्वासार्ह व्यवहार
नवीन जमीन नोंदणी नियम 2025 पासून लागू होणार असून, हे नियम व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करतील. जमीन खरेदी-विक्री करताना या बदलांची माहिती असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणतीही अडचण येऊ नये. हे नियम प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करून नागरिकांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहेत. बनावट दस्तऐवज, फसवणूक आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी हे नवे नियम प्रभावी ठरतील. नागरिकांनी व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रे आणि नियमांची संपूर्ण माहिती घ्यावी.
