Vihir Anudan Yojana सरकार विहीर खोदण्यासाठी अनुदान देत आहे. या योजनेत कोण पात्र आहे, किती आर्थिक मदत मिळेल, आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे, याची संपूर्ण माहिती आपण जाणून घेणार आहोत. अर्ज कुठे भरायचा, कोणते कागदपत्रे लागतील, आणि पात्रता निकष काय आहेत हे देखील महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ कसा मिळेल आणि त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत, हे आपण तपशीलवार पाहणार आहोत. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि अनुदानाचे संपूर्ण तपशील समजावून घेऊया.
विहीर अनुदान योजना
राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत असते, कारण शेतकरी संपन्न असेल तरच संपूर्ण समाजाचा विकास होतो. शेतीवर संपूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार वेळोवेळी अनुदान आणि विविध योजना राबवते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा. शेतीसाठी पाणी आवश्यक असल्याने अनेक शेतकरी विहिरी खोदण्याचा विचार करतात. मात्र, विहीर बांधण्यासाठी मोठा खर्च येतो, जो प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारा नसतो. यासाठी राज्य सरकार आता शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणार आहे.
अनुदान रक्कम
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. विशेषतः नवीन विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. या योजनेत सरकारकडून पात्र लाभार्थ्यांना 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईची समस्या सोडवता येते. तसेच शेती उत्पादन वाढविण्यास मदत मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी अर्ज करावा लागतो.
सिंचन सुविधा सुधारणा
कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी विहिरी खोदल्या जातात. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी सरकार मदत करत आहे. या योजनेमुळे शेती अधिक फायदेशीर होत असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. या उपक्रमामुळे पाण्याची टंचाई कमी होत असून शेतीसाठी आवश्यक सुविधा मिळत आहेत. सिंचनाच्या सुविधा सुधारल्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेती करणे शक्य होत आहे.
अंमलबजावणी यंत्रणा
ही योजना जिल्हा परिषदच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाते. लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याची जबाबदारी समाज कल्याण विभागाची आहे. या योजनेच्या मदतीने अनेक शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्याचा लाभ मिळतो. शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून या योजनेचा चांगला उपयोग होतो. जिल्हा परिषद आणि समाज कल्याण विभागाच्या सहकार्याने हा उपक्रम प्रभावीपणे चालवला जातो. या योजनेमुळे शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
विहीर खोदण्याचा योग्य काळ
विहिरीचे काम प्रामुख्याने उन्हाळ्यात केले जाते, कारण या काळात पावसाचा अडथळा नसतो. पावसाळ्यात माती ओलसर आणि चिखलयुक्त असल्याने खोदकाम करणे कठीण होते. तसेच, जमिनीत आधीच पाणी भरलेले असल्यास काम करणे धोकादायक ठरू शकते. उन्हाळ्यात मात्र माती कोरडी असल्यामुळे खोदकाम सोपे आणि सुरक्षित होते. याशिवाय, उन्हाळ्यात पाणी पातळी खाली जात असल्याने विहिरीच्या तळापर्यंत सहज पोहोचता येते. त्यामुळे योग्य खोलीपर्यंत विहीर बांधता येते.
शेतकऱ्यांचा उन्हाळ्यातील वेळ
उन्हाळ्यात शेतकऱ्याच्या शेतीसंबंधी कामांमध्ये काहीशी घट होते. पिके कमी असल्यामुळे शेतीच्या रोजच्या जबाबदाऱ्या कमी होतात. या काळात मजुरांची गरजही तुलनेने कमी भासते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर वैयक्तिक किंवा समाजिक कामांसाठी वेळ मिळतो. काही जण या काळात घरगुती कामे किंवा दुसऱ्या व्यवसायांकडे लक्ष देतात. काही शेतकरी पावसाळ्याच्या तयारीसाठी शेतसामान दुरुस्त करतात. उन्हाळ्यात मिळणारा हा मोकळा वेळ अनेकजण आरामासाठी, यात्रा किंवा कुटुंबासोबत घालवण्यास प्राधान्य देतात.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
लाभार्थी निवड करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती कार्यरत असते. या समितीत एकूण सहा सदस्यांचा समावेश असतो. ही समिती विविध निकषांच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड करते. निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्यायिकता राखली जाते. संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ सदस्य यामध्ये सहभागी असतात. अर्जदारांच्या पात्रतेचे परीक्षण करून अंतिम निर्णय घेतला जातो. लाभार्थ्यांना योग्य योजना मिळावी, यासाठी ही समिती जबाबदारी पार पाडते.
विविध प्रकारचे अनुदान
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विविध प्रकारच्या अनुदानांची सुविधा मिळते. नवीन विहिरीसाठी 2.5 लाख रुपये तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. इनवेल बोरिंगसाठी 20 हजार रुपये आणि कृषिपंपासाठी देखील 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. वीज जोडणीसाठी 10 हजार रुपये मिळतात. शेततळे प्लास्टिकने अस्तरीत करण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ठिबक सिंचनासाठी 50 हजार आणि तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपये अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे.
पात्रता निकष
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
शेतकरी हा नवबौद्ध किंवा अनुसूचित जातीतील असावा आणि त्याच्याकडे सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. नवीन विहिरीसाठी किमान एक एकर जमीन असावी आणि त्याच्या नावावर सातबारा व आठ-अ नोंद असावी. जर शेतकरी विहिरीशिवाय इतर लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याच्याकडे किमान 20 गुंठे जमीन असणे गरजेचे आहे. अर्जासोबत बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत असावे.