Shetkari Karjmafi रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या नव्या परिपत्रकात बँकिंग व्यवस्थेतील वित्तीय शिस्त आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही बँकेला सक्तीने कर्जमाफी लागू करावी लागणार नाही, असे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित वित्तीय संस्थांकडेच राहील. बँकांनी आपले वित्तीय व्यवहार नियमांनुसार आणि त्यांच्या धोरणांनुसार करावेत, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या योजनांनुसारच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल.
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील RBI मार्गदर्शक तत्त्वे
विशेष म्हणजे, कर्जफेड नियमित करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली तरी बँकांना ती तंतोतंत लागू करण्याची सक्ती नसेल. बँका आपल्या अंतर्गत नियमांनुसार कर्जमाफीबाबत निर्णय घेऊ शकतात. याचा अर्थ असा की, कर्जमाफीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना समान प्रमाणात मिळेलच असे नाही. काही बँका आपल्या धोरणांनुसार कर्जमाफी लागू करण्यास नकारही देऊ शकतात. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.
बँकांची आर्थिक धोरणे
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या आर्थिक धोरणांनुसार कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्यावा. त्यामुळे महाराष्ट्र बँक, युनियन बँक किंवा एसबीआय यांसारख्या बँकांना स्वतःचे धोरण आखावे लागेल. त्यानुसारच त्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत सहभागी होतील की नाही, हे ठरवावे लागेल. प्रत्येक बँक आपली आर्थिक स्थिती पाहून हा निर्णय घेईल. आरबीआयने जबरदस्ती कोणत्याही बँकेला कर्जमाफी करण्यास सांगितलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत वेगवेगळ्या बँकांचे धोरण वेगवेगळे असू शकते.
कर्जमाफीसाठी निधी नियोजन आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या परिपत्रकानुसार, कर्जमाफी योजनांबाबत काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यापूर्वी त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद बजेटमध्ये करणे गरजेचे आहे. योग्य आर्थिक नियोजनाशिवाय जाहीर केलेली कर्जमाफी वित्तीय शिस्त मोडण्यासारखी ठरू शकते. सरकारने कोणतीही योजना जाहीर करताना तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार आधीच करावा. निधीची योग्य तरतूद न करता घेतलेले निर्णय भविष्यात आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतात.
कर्जमाफीची कालमर्यादा
या परिपत्रकानुसार, कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया 40 ते 60 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे निधी ठराविक कालावधीत आणि योग्य पद्धतीने वितरित करणे होय. निधी वितरणासाठी टप्प्याटप्प्याने रक्कम देण्याचा पूर्वीचा पद्धत आता राहणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी वितरित केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळेल आणि कोणताही विलंब होणार नाही. शासनाने हा निर्णय घेतल्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि गती येईल. कर्जमाफीसाठी लागणारा कालावधी निश्चित केल्याने लाभार्थ्यांना अनावश्यक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
बँकांना स्वायत्तता कायम
या परिपत्रकानुसार, बँकांना एक महत्त्वाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्या आपल्या धोरणानुसार कर्जमाफी योजनेत सहभागी होणार की नाही, याचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तरी बँकांना ती लागू करण्यास भाग पाडता येणार नाही. हा निर्णय बँकेच्या अंतर्गत नियमानुसार घेतला जाईल. त्यामुळे प्रत्येक बँक आपली आर्थिक स्थिती आणि धोरण लक्षात घेऊनच योजनेत सहभागी होईल की नाही, हे ठरवेल. सरकारच्या निर्णयानंतरही बँकांना स्वायत्तता असेल.
कर्जमाफीसाठी निकष लागू
कर्जमाफी संदर्भात काही महत्त्वाच्या अटी ठरवण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना ठरावीक निकष पूर्ण करावे लागतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख रुपये असेल आणि त्याची परतफेड अपूर्ण असेल, तरीही त्याला थेट संपूर्ण कर्जमाफी मिळेलच असे नाही. सरकारने ठरवलेल्या अटींनुसारच मदत दिली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या कर्जाच्या स्थितीनुसार माहिती तपासून घ्यावी. अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो.
बँकांचा कर्जवसुली अधिकार
बँकांना त्यांच्या कर्जदारांकडून कर्ज वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी किंवा इतर कर्जदारांनी घेतलेले कर्ज बँका कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वसूल करू शकतात. भविष्यात राज्य सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली, तरी ती थेट लागू करता येणार नाही. अशा कोणत्याही योजनेसाठी बँकांची परवानगी आवश्यक असेल. त्यामुळे बँकांना डावलून कर्जमाफी जाहीर करता येणार नाही. यामुळे बँकांना त्यांच्या आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण मिळेल. तसेच, कर्जदारांनी वेळेवर हप्ते भरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्जमाफी प्रक्रियेत शिस्त आणि नियोजन
या परिपत्रकामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजित प्रक्रिया अमलात येईल. याद्वारे बँकिंग व्यवस्थेवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी होईल आणि वित्तीय नियोजन अधिक प्रभावी होईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ अधिक नियमानुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळू शकेल, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण होईल. यामुळे कर्जमाफी प्रक्रिया सुटसुटीत होईल आणि बँकांच्या स्थैर्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. बँकांना त्यांच्या थकबाकी वसूल करण्यासाठी स्पष्ट धोरण राहील, ज्यामुळे संपूर्ण बँकिंग यंत्रणा अधिक स्थिर व सक्षम बनेल.
आर्थिक नियोजन
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, ज्यामुळे कोणताही आर्थिक अनागोंदीचा प्रकार टाळता येईल. राज्य सरकारांनी भविष्यात कर्जमाफी जाहीर करताना आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक राहील. कोणत्याही योजनेअंतर्गत बँकांची परवानगी आवश्यक असल्याने, बँकिंग व्यवस्थेच्या शिस्तीचे पालन होईल. सरकारने यावर अधिक जबाबदारीने विचार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आर्थिक तूट आणि बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम नियंत्रित राहील. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आणि योग्य रीतीने मदत मिळेल, पण त्याचबरोबर बँकिंग क्षेत्राचे संतुलनही राखले जाईल.