Old pensioners भारतात EPS-95 योजनेअंतर्गत लाखो वृद्ध कर्मचारी पेन्शन घेत आहेत. सध्या त्यांना केवळ ₹1,000 मासिक पेन्शन मिळते, जी वाढत्या महागाईच्या तुलनेत खूपच अपुरी आहे. या अल्प रकमेवर त्यांचा औषधांचा खर्च, दैनंदिन गरजा आणि इतर खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळेच अनेक पेन्शनधारक आपली किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. त्यांना सरकारकडून किमान ₹7,500 पेन्शन मिळावी अशी अपेक्षा आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि आर्थिक तणाव कमी होईल. सरकारने यावर तातडीने विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वृद्ध पेन्शनधारकांकडून केली जात आहे.
पेन्शन वाढवण्याची मागणी
EPS-95 पेन्शनधारक अनेक वर्षांपासून आपली पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सध्या मिळणारी ₹1,000 ची रक्कम पुरेशी नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ही पेन्शन किमान ₹7,500 पर्यंत वाढवावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. तसेच, पेन्शनसोबत महागाई भत्ता (DA) जोडला जावा, अशीही त्यांची इच्छा आहे. यामुळे वाढत्या महागाईचा भार थोडा कमी होईल आणि त्यांचा जगण्याचा स्तर सुधारेल. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी पेन्शनधारकांची अपेक्षा आहे. त्यांना आपल्या हक्काच्या पेन्शनमध्ये न्याय मिळावा, हीच त्यांची मुख्य मागणी आहे.
आर्थिक अडचणी
₹1,000 मासिक पेन्शनमध्ये वृद्धांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. वाढती महागाई आणि वैद्यकीय खर्च यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. अनेक वेळा औषधांसाठी पैसे नसल्याने ते उपचार टाळतात किंवा कर्ज काढतात. रोजच्या गरजा पूर्ण करणेही कठीण होते, जसे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वीज बिले भरणे. अशा परिस्थितीत, सरकारने पेन्शन वाढवणे गरजेचे आहे. ₹7,500 ची किमान पेन्शन मिळाल्यास त्यांना थोडा आधार मिळेल. त्यामुळे वृद्धांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
महागाई भत्त्याचा अभाव
सध्या EPS-95 पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दिला जात नाही, त्यामुळे महागाई वाढली तरी त्यांच्या पेन्शनमध्ये कोणताही बदल होत नाही. याचा परिणाम त्यांच्या क्रयशक्तीवर होतो, कारण वाढत्या महागाईमुळे त्यांची पेन्शन अपुरी पडते. जर पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता समाविष्ट केला गेला, तर पेन्शनची रक्कम महागाईच्या दरानुसार वाढेल. यामुळे पेन्शनधारकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करणं सोपं होईल. सध्या वाढत्या खर्चामुळे EPS-95 पेन्शनधारक अडचणीत येत आहेत. त्यांच्या जीवनमानावर याचा मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे महागाई भत्त्याचा विचार सरकारने गांभीर्याने करावा.
वृद्धांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा
वृद्धांसाठी आरोग्य ही मोठी चिंता आहे, विशेषतः पेन्शनधारकांसाठी. त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना आणि त्यांच्या जोडीदाराला मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात. त्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय वैद्यकीय विमा योजना लागू करावी, जेणेकरून गंभीर आजारांवरील उपचार सहज मिळू शकतील. तसेच, वृद्धांसाठी मोफत नियमित आरोग्य तपासणीची सोय असावी, जेणेकरून आजार वेळेवर ओळखता येतील. जीवनावश्यक औषधे मोफत किंवा कमी किमतीत उपलब्ध करून द्यावीत. गंभीर आजारी वृद्धांसाठी घरपोच वैद्यकीय सेवा पुरवावी. तसेच, विशेष रुग्णालयांचे नेटवर्क तयार करून त्यांना त्वरित आणि सुलभ उपचार मिळतील याची व्यवस्था करावी.
आरोग्य सुरक्षा
जर वृद्धांना मोफत आणि सुलभ वैद्यकीय सेवा मिळाल्या, तर त्यांच्या आरोग्यासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल. सध्या बहुतांश वृद्ध व्यक्तींना आपले वैद्यकीय खर्च स्वतःच भागवावे लागतात, पण मर्यादित पेन्शनमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे काही वृद्धांना आपल्या मुलांवर अवलंबून राहावे लागते, तर काहींना योग्य उपचार न मिळाल्याने आरोग्याच्या समस्या वाढतात. जर सरकारकडून मोफत आरोग्यसेवा दिली गेली, तर वृद्धांना आवश्यक औषधे, तपासण्या आणि उपचार सहज मिळू शकतील. यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि ते अधिक आनंदी आणि सुरक्षित जीवन जगू शकतील.
सरकारची भूमिका
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींनी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांची भेट घेतली. सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले असून, EPFO च्या आगामी केंद्रीय मंडळ बैठकीत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांत सरकारने विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांवर भर दिला आहे, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत आणि अटल पेन्शन योजना यांचा समावेश आहे. EPS-95 पेन्शनधारकांची मागणीही याच धोरणात बसते, त्यामुळे सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पेन्शन वाढवण्याआधी सरकारला आर्थिक ताळमेळ साधावा लागेल, कारण ₹7,500 पर्यंत वाढ आणि वैद्यकीय सुविधांसाठी मोठा निधी लागेल.
सामाजिक सुरक्षा
जर सरकार हा निर्णय घेतो, तर कोट्यवधी वृद्धांसाठी हे एक मोठे आशेचं संकेत ठरेल. त्यांना मासिक पेन्शन वाढवण्याचा फायदा होईल, आणि मोफत आरोग्य सुविधा मिळाल्यामुळे त्यांचे आरोग्य खर्च कमी होईल. यामुळे वृद्धांची आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल, तसेच त्यांना आरोग्याशी संबंधित चिंतांचे टेन्शन कमी होईल. या निर्णयामुळे वृद्धांना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जीवन जगण्याची संधी मिळेल. त्यांना जीवनाच्या उत्तरार्धात आर्थिक आणि आरोग्य संरक्षणाची खात्री मिळेल. त्यामुळे त्यांचा मानसिक शांती मिळेल आणि समाजात त्यांना योग्य स्थान मिळेल. हे सर्व वृद्धांची जीवन गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाचे ठरेल.
वृद्धांसाठी मोठा निर्णय
वृद्धापकाळात वाढीव पेन्शनमुळे वृद्धांना आर्थिक स्वावलंबन मिळेल, ज्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. मोफत वैद्यकीय सेवा आणि पेन्शनची वाढ त्यांना आरोग्याची उत्तम काळजी घेण्यास मदत करेल. वृद्धांना वृद्धापकाळात सामाजिक सुरक्षा मिळवण्याचा विश्वास मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारेल. वाढीव पेन्शनमुळे वृद्धांचे जीवनमान चांगले होईल आणि त्यांना दैनंदिन जीवनात कमी तणावाचा अनुभव होईल. यामुळे त्यांचा आत्मसन्मान वाढेल आणि ते समाजामध्ये महत्वाचे स्थान राखतील.
वृद्धांचे जीवनमान सुधारणार
EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी सरकारकडून काही सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. जर सरकारने पेन्शनची किमान रक्कम ₹7,500 करण्याची आणि मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची मागणी मान्य केली, तर तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. यामुळे लाखो पेन्शनधारकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. सध्या, अनेक पेन्शनधारक सरकारकडून यासंबंधीच्या निर्णयांची प्रतीक्षा करत आहेत. या निर्णयाने त्यांच्या भविष्याची दिशा ठरवू शकते. पेन्शनधारकांसाठी हा निर्णय एक मोठा टर्निंग पॉईंट ठरेल. सर्व स्तरांवर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतात.