Ladki Bahin April Installment महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत तब्बल 2.74 कोटी महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे. ही योजना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1 जुलैपासून सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक बहिणींना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी
सरकारने या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमानुसार काही महिलांना यापुढे फक्त 500 रुपयेच मिळणार आहेत. हा बदल नेमका कोणत्या महिलांसाठी लागू होणार आहे, हे महत्त्वाचे आहे. योजनेच्या अटी आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने काहींना याचा थेट परिणाम जाणवेल. सरकारने हा निर्णय का घेतला आणि यामागील मुख्य कारण काय आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. या बदलामुळे काही महिलांना पूर्वीपेक्षा कमी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. त्यामुळे याचा प्रभाव त्यांच्या रोजच्या आयुष्यावर पडू शकतो. संपूर्ण माहिती पुढील तपशीलात पाहूया.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार
केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि राज्य सरकारची नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरत आहे. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण 12,000 रुपये मिळतात, जे त्यांना शेतीसाठी उपयोगी पडतात. बियाणे, खते, औषधे आणि शेतीच्या इतर खर्चांसाठी ही रक्कम मदत करते. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत अधिक लाभदायक ठरते, कारण त्यांना शेतीची जबाबदारी सांभाळताना या निधीचा मोठा आधार मिळतो. सरकारच्या या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम होते.
लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल केला आहे. शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता योजनेत पूर्वीप्रमाणे ₹1500 ऐवजी फक्त ₹500 मिळणार आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, या महिलांना यापुढे पूर्ण अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही. शेतकरी कुटुंबातील महिलांसाठी हा निर्णय आर्थिक फटका देणारा ठरू शकतो. सरकारच्या मते, दोन योजना मिळून अधिक लाभ मिळत असल्याने हा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, अनेक महिला या निर्णयामुळे नाराज असल्याचे समोर आले आहे.
निवडणूक काळात योजना सुरू
राज्यातील निवडणूक काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू करण्यात आली. अर्ज प्रक्रियेला सोपे करण्यात आल्याने तब्बल 2.5 कोटी महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला. सुरुवातीला तीन हप्ते महिलांना मिळाले, ज्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र, काही काळानंतर सरकारने पात्रता निकषांचा पुनरविचार करण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही महिलांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. या निर्णयामुळे अनेक महिलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. सरकारच्या या भूमिकेवर विविध स्तरांतून टीका होत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
एकाच वेळी दोन योजना नाही
सरकारच्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला एका वेळी फक्त एकच वैयक्तिक लाभ योजना लागू होऊ शकते. मात्र, अनेक महिलांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी सन्मान निधी दोन्हीचा लाभ घेतला होता. यामुळे सरकारने आता नवीन नियम लागू केला आहे. याअंतर्गत, अशा लाभार्थींना पूर्ण रक्कम मिळणार नाही. पूर्वी 1500 रुपये मिळत होते, पण आता फक्त 500 रुपयेच दिले जातील. याचा परिणाम हजारो लाभार्थींवर होणार आहे. सरकारचा उद्देश अधिकाधिक गरजू लोकांपर्यंत मदत पोहोचवणे आहे. त्यामुळे नवीन नियम लागू करताना पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आर्थिक मदतीबाबत तक्रारी
सोलापूर जिल्ह्यातील काही महिलांनी मागील वेळी मिळालेल्या आर्थिक मदतीबाबत तक्रारी केल्या असून, त्यांना केवळ 500 रुपयेच मिळाल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, त्यांना प्रत्यक्षात हीच रक्कम मिळाली की त्यामध्ये काही कपात झाली, याची खातरजमा आमच्या स्तरावर करता येत नाही. मदतीच्या वितरण प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे ही रक्कम कमी मिळाली असण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक चौकशी केल्यानंतरच स्पष्टता मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणाचे योग्य समाधान करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पुढील तपास केला जाईल. – प्रसाद मिरकले, महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर
पात्रता निकष काटेकोर
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यातील सुमारे 2 कोटी 58 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, यामध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, लाखो अशा महिलांचा लाभार्थी यादीत समावेश झाला असू शकतो. त्यामुळे पात्र लाभार्थींची अचूक पडताळणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शासन आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड अधिक काटेकोरपणे करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
पॅनकार्डद्वारे पडताळणी
या अनुषंगाने, जसे चारचाकी वाहनधारक महिलांची माहिती शासनाने परिवहन विभागाकडून मिळवली, त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी आयकर विभागाची मदत घेतली जात आहे. पॅनकार्डच्या आधारे महिलांच्या कुटुंबाचे प्रत्यक्ष उत्पन्न किती आहे, याची तपासणी केली जात आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थींची यादीतून नावे काढण्यास मदत होईल आणि योग्य गरजू महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल. यामुळे गरजूंना प्राधान्य मिळेल आणि सरकारी मदतीचा दुरुपयोग टाळता येईल.
शेतकरी सन्मान निधीची स्थिती
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
‘शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील एकूण 93.26 लाख शेतकरी लाभ घेत आहेत. या योजनेअंतर्गत दरमहा शेतकऱ्यांना एकूण 1,865 कोटी रुपयांची मदत वितरित केली जाते. या लाभार्थ्यांमध्ये अंदाजे 19 लाख महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. शासनाने आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांचा सहभागही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या योजनेमुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होत आहे. शासनाचा प्रयत्न हा अधिकाधिक गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा आहे.