Pik vima yojana शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे यंदाच्या हंगामासाठी पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, या योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, जे शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकतात. नवीन नियमांमुळे काही शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार असते, विशेषतः निसर्गाच्या तडाख्यामुळे नुकसान झाल्यास. परंतु आता बदललेल्या अटी आणि शर्तींमुळे ही योजना काही प्रमाणात त्रासदायक ठरू शकते.
पीक विमा मंजूर
सरकारने पिक विमा योजनेत काही तांत्रिक बदल केले आहेत, जसे की विमा सवलतीसाठी लागणारी पात्रता, भरावयाची कागदपत्रे आणि अर्जाचा कालावधी. यामुळे अनेक शेतकरी वेळेत अर्ज करू शकणार नाहीत किंवा त्यांना अपेक्षित भरपाई मिळणार नाही. विशेषतः छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी या नियमांमुळे अधिक अडचणीत येतील. पिकांचे नुकसान झाले तरीही विमा न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकट वाढण्याची शक्यता आहे. शासनाने हे बदल करताना शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घ्यायला हव्या होती. आता तरी या अटींमध्ये काही सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे योगदान
“जय जवान, जय किसान” हे आपल्या देशात फक्त घोषवाक्य नाही, तर त्यामागे खूप मोठं सत्य दडलेलं आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. शेतकरी आपल्या जिद्दीच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर शेती करत असतो. मात्र त्याला यामध्ये हवामानाची मोठी भूमिका असते, कारण त्याच्यावर अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा धोका असतो. त्यामुळे शेती करताना त्याला सतत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो. या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना, अनुदान, तसेच पिक विमा योजना राबवत असते.
हवामानाचा परिणाम
शेतीसाठी फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि वेळेवर कामं करणं खूप गरजेचं असतं, पण त्याचवेळी हवामानाची साथ ही यशस्वी शेतीसाठी महत्त्वाची आहे. जर हवामान अनुकूल राहिलं तर शेतकऱ्यांना चांगलं उत्पादन मिळतं आणि उत्पन्नात वाढ होते. मात्र, हवामानाने पाठ फिरवली तर त्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. त्यामुळेच पिक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारचा आधारस्तंभ बनली आहे. आणि या पिक विमा संदर्भात सध्या एक महत्त्वाचं अपडेट समोर आलं आहे, जे प्रत्येक शेतकऱ्याने जाणून घेणं गरजेचं आहे. चला तर मग या अपडेटची संपूर्ण माहिती आपण समजून घेऊया.
भरपाईची नवी अट
पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल हवामान आणि काढणी नंतरचे नुकसान या तीन प्रमुख कारणांमुळे भरपाई मिळत होती. मात्र आता या सर्व गोष्टींवर आधारित नुकसान भरपाई बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे समजते. याऐवजी केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई दिली जाईल, असे संकेत मिळाले आहेत. यामुळे नैसर्गिक संकटांचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वीसारखी मदत मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघेलच, याची हमी राहणार नाही. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं.
हप्त्याचे नवे नियम
शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली १ रुपयात पीक विमा योजना आता बंद करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. त्याऐवजी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार नव्या हप्त्यांची रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी कधीही १ रुपयात विम्याची मागणी केलेली नव्हती, तरीही ती योजना आता मागे घेतली जात आहे. या नव्या अटी आणि शर्तींमुळे लहान शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे.
योजनेचा इतिहास
राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना सन २०१६ पासून अंमलात आणली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, या योजनेअंतर्गत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन हाच विमा भरपाईचा मुख्य आधार मानण्यात आला आहे. म्हणजेच, प्रत्यक्ष पीक घेतल्यानंतर केलेल्या उत्पादनाच्या तपासणीवर भरपाई दिली जाते. मात्र, केवळ यावर अवलंबून न राहता राज्य सरकारने या योजनेत आणखी चार बाबी अॅड ऑन कव्हरच्या स्वरूपात समाविष्ट केल्या आहेत.
अॅड ऑन कव्हरचा समावेश
राज्य सरकारने पीकविमा योजनेअंतर्गत ‘अॅड ऑन कव्हर्स’ स्वरूपात अतिरिक्त संरक्षण पुरवले होते. मात्र, यंदाच्या हंगामात प्रतिकूल हवामान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परिणामी, राज्य शासनावर सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक विमा अनुदान देण्याचा आर्थिक बोजा पडल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाला अधिक खर्च करावा लागत आहे. विमा कंपन्यांच्या अटी व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
आर्थिक बोजा राज्यावर
या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या पीकविमा बैठकीत काही महत्त्वाचे बदल करण्यावर चर्चा झाली असून अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. जर मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित बदल पूर्णपणे मान्य केले, तर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती कमी होऊ शकतात, त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार वाढू शकतो. विशेषतः ‘एक रुपयात पीकविमा’ देण्याची योजना ही शेतकऱ्यांची प्राथमिक मागणीच नव्हती. आता शासनाने निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
सरकारने आता शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या वाट्याचा प्रीमियम म्हणजेच हप्ता वसूल करावा, अशी शिफारस काही तज्ज्ञांनी केली आहे. मात्र, त्याचवेळी नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रकारचे संरक्षण म्हणजेच ‘कव्हर’ पूर्वीप्रमाणेच चालू ठेवावे, अशी त्यांची स्पष्ट मागणी आहे. कारण जर ही सुरक्षा रद्द केली गेली, तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठी घट होईल. परिणामी, पीकविमा योजना केवळ एक औपचारिकता म्हणून उरेल आणि तिचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार नाही. शेतकरी आणि विमा क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे की, हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांनी दिली, तरीही योग्य नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.