School college holiday शाळा आणि कॉलेज संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला असून, यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षणाशी संबंधित या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात अधिक सोय आणि मदत मिळणार आहे, त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. शिक्षक वर्गानेही या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले असून, यामुळे त्यांच्या कामात सुसूत्रता येईल असे ते म्हणाले. शाळा आणि कॉलेज प्रशासनानेही या निर्णयाचे समर्थन केले असून, शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या दृष्टीने अधिक संधी आणि सुविधा मिळणार असल्यामुळे पालक वर्गातही समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांना दिलासा
राज्यातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचे शिक्षकांनीही स्वागत केले आहे. हा निर्णय शाळा आणि कॉलेज व्यवस्थापनासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. अलीकडेच शासन, शिक्षण विभाग आणि शाळा संघटनांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले होते, विशेषतः उन्हाळी सुट्टी आणि परीक्षा पद्धतीवरून. पहिली ते नववीच्या परीक्षा एकत्र घेण्याच्या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. याच मुद्द्यांवर सरकारने आता मागे घेतलेला निर्णय शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
शिक्षकांसाठी समाधान
राज्य सरकारने आज घेतलेला निर्णय अनेकांना दिलासा देणारा ठरला आहे. शिक्षण खात्याशी संबंधित असलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे. नेहमी नवनवीन आदेश देणाऱ्या शिक्षण विभागाकडून आलेला हा निर्णय वेगळ्या पद्धतीने स्वागतार्ह मानला जात आहे. शिक्षकांची भूमिका योग्य आहे, हे अधोरेखित करणारा हा निर्णय असल्याचं मत अनेकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर असलेल्या अन्यायकारक अपेक्षांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, आजचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील एक सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
मोफत गणवेश योजना
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना शाळा व्यवस्थापन समितीकडून राबवण्यात येणार आहे. हा निर्णय नव्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर काही दिवसांतच, २० डिसेंबर २०२४ रोजी घेतला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. शाळांमधील पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने ही जबाबदारी थेट समितीवर देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर गणवेश वितरणाचा निर्णय घेणे आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.
गणवेश वितरण त्रुटी
मागच्या वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी शालेय गणवेश मिळाले नव्हते, ज्यामुळे पालक आणि शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या उशिरामुळे शालेय व्यवस्थापनावर तसेच शासनावरही टीका झाली होती. याआधीची योजना अशी होती की शासनाकडून थेट कापड खरेदी करून ते शाळांना दिले जाईल आणि मग शाळांनी स्थानिक स्तरावर ते शिवून घ्यायचे. मात्र, या प्रक्रियेत वेळखाऊ अडथळे निर्माण झाले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळालेच नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आता ही जुनी पद्धत बदलण्यात आली आहे.
समितीला जबाबदारी
आज शालेय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार, समग्र शिक्षा अभियान आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी आता शाळा व्यवस्थापन समितीवर असेल. या योजनेसाठी लागणारी रक्कम थेट समितीच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. गणवेशाचा रंग व रचना ठरवण्याचे कामही हीच समिती करणार आहे. याशिवाय, दोन गणवेशांपैकी एक गणवेश स्काउट-गाईड संस्थेने शिफारस केलेल्या रंगसंगतीनुसार खरेदी करण्याचा अधिकारही शाळा समितीला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळणार असून, स्थानिक गरजांनुसार गणवेश खरेदी करता येणार आहेत.
उत्तम कापडाची गरज
शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी वापरण्यात येणारे कापड चांगल्या प्रतीचे आणि त्वचेला त्रास न होणारे असणे आवश्यक आहे. अशा कापडामध्ये १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे, याची काळजी घेणे बंधनकारक आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याची तपासणी करून गुणवत्ता सुनिश्चित करावी. जर निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळले, तर त्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर येणार आहे. त्यामुळे समितीने निवड करताना अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेला याबाबतचा संपूर्ण देखरेख व जबाबदारी देण्यात आली आहे.
निधी थेट खात्यात
शाळांमध्ये दिला जाणारा मोफत गणवेश योजनेचा निधी आता थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून मिळणारी गणवेशासाठीची रक्कम एकत्रितपणे समितीकडे दिली जाईल. ही योजना पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिक जबाबदारी मिळणार असून, निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता राहील. शिक्षक आणि शाळा समिती संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
शाळांना स्वायत्तता
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले की, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हा पूर्वीचा निर्णय आता शासनाने मागे घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, शाळेतील व्यवस्थापन समितीला स्वतःचा गणवेशाचा रंग निवडण्याचा आणि खरेदी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा बदल शाळांच्या स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाचा असून, स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांना एकाच रंगाचा गणवेश बंधनकारक राहणार नाही.
शिक्षक समितीचा आभार
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
शासनाने जुनी पद्धत कायम ठेवून शाळांना पूर्वीप्रमाणेच गणवेश निवड व खरेदीचे अधिकार दिले, याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाचे शिक्षक समितीने विशेष आभार मानले आहेत. स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्यास अनुमती दिल्यामुळे प्रत्येक भागातील शाळा त्यांच्या गरजा आणि परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे शासनाचा हस्तक्षेप कमी होऊन शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळेल. शिक्षक समितीच्या मते, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे. शालेय व्यवस्थापनाचा आत्मविश्वास वाढवणारा हा बदल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.