Bank saving account आज आपण बँक सेविंग खात्याशी संबंधित महत्त्वाच्या नियमांबद्दल माहिती घेणार आहोत. सेविंग अकाउंटमध्ये किती पैसे ठेवता येतील आणि कोणते व्यवहार करता येऊ शकतात, यासंदर्भात काही नियम बदलले आहेत. या नव्या बदलांमुळे ग्राहकांवर काय परिणाम होईल, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. बँकेच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली जाते, त्यामुळे अद्ययावत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या लेखात आपण या बदललेल्या नियमांची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
बँक नियमांमध्ये बदल
आजच्या डिजिटल युगात बहुतांश लोक बँकेत सेविंग अकाउंट उघडून आपली बचत सुरक्षित ठेवतात. या खात्यामुळे केवळ पैसे साठवण्याचा फायदा नाही, तर एटीएम कार्ड आणि इतर बँकिंग सुविधा देखील मिळतात. बचतीसोबतच आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित होतात. मात्र, सेविंग अकाउंटमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, ज्याची माहिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. या नव्या बदलांमुळे बँकिंग सुविधा अधिक प्रभावी आणि सोयीस्कर झाल्या आहेत.
आरबीआयच्या सुधारणा
आपल्यापैकी अनेकांना बचत खात्याचे नियम आणि त्यातील बदल पूर्णपणे माहिती नसतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) वेळोवेळी या नियमांमध्ये सुधारणा करत असते, जे प्रत्येक खातेदाराने जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. सध्या बचत खात्यांवर काही नवीन मर्यादा लागू झाल्या आहेत, ज्यात व्यवहारांची मर्यादा, टीडीएस कपात आणि इतर अटींचा समावेश आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास बँकेकडून नोटीस येऊ शकते, त्यामुळे त्याविषयी जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
बचत खात्याचे फायदे
बँकेत खाते असण्याचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम, आपल्या पैशांची सुरक्षितता कायम राहते आणि चोरी किंवा गमावण्याचा धोका कमी होतो. बँकेच्या सुविधांमुळे कधीही आणि कुठेही पैसे जमा करणे किंवा काढणे सोपे होते. ऑनलाईन बँकिंग आणि मोबाईल अॅपच्या मदतीने घरबसल्या व्यवहार करता येतात, त्यामुळे वेळ आणि श्रम वाचतात. डेबिट कार्डमुळे खरेदी करणे आणि एटीएममधून पैसे काढणे अधिक सोयीस्कर होते. तसेच, बँकेत ठेवलेल्या रकमेवर ठराविक व्याज मिळते.
मोठ्या रोख व्यवहारांवरील नियम
आरबीआयच्या नियमानुसार बचत खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यासाठी काही मर्यादा आहेत. एका आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल ते 31 मार्च) जर 10 लाखांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली, तर तो मोठा व्यवहार मानला जातो. अशा व्यवहारांवर आयकर विभाग लक्ष ठेवतो. इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 114B नुसार, बँकांना मोठ्या रोख व्यवहारांची माहिती सरकारला द्यावी लागते. त्यामुळे मोठ्या रोख रकमेच्या व्यवहारांपूर्वी आवश्यक नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे नियम महत्त्वाचे आहेत.
दैनंदिन व्यवहार मर्यादा
जर तुम्ही एका दिवसात 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा केली, तर आयकर विभाग कलम 269ST अंतर्गत दंड आकारू शकतो. तसेच, 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात जमा करताना पॅन कार्ड क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. पॅन कार्ड नसल्यास, त्याऐवजी फॉर्म 60 किंवा 61 भरावा लागतो. या नियमांचे पालन न केल्यास आर्थिक दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करताना नियमांची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.
टीडीएस कपात नियम
एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यातून 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढल्यास 2% टीडीएस कपात केली जाते. मात्र, जर तुम्ही आयकर विवरणपत्र (ITR) भरले नसेल, तर ही मर्यादा फक्त 20 लाख रुपये असते, म्हणजेच 20 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास टीडीएस लागू होतो. बँकेच्या नियमांनुसार, दरमहा केवळ तीन एटीएम व्यवहार मोफत असतात, त्यामुळे मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना किंवा वारंवार रोख रक्कम काढताना या नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
किमान शिल्लक मर्यादा
बँक खाते ठेवण्यासाठी किमान शिल्लक आवश्यक असते, जी शाखेच्या प्रकारानुसार बदलते. ग्रामीण भागातील शाखांसाठी ही रक्कम साधारणत: 1,000 ते 2,000 रुपये असते, तर अर्ध-शहरी शाखांसाठी 2,000 ते 3,000 रुपये ठेवावी लागते. शहरी भागातील शाखांमध्ये 3,000 ते 5,000 रुपये तर महानगरांतील शाखांसाठी 5,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत किमान शिल्लक आवश्यक असते. सध्या बचत खात्यांवरील व्याजदर सरासरी 3.5% आहे, मात्र तो बँकेनुसार 3% ते 4% दरम्यान बदलू शकतो.
व्याज आणि कर नियम
बचत खात्यावर एका आर्थिक वर्षात मिळणारे व्याज 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर टीडीएस लागू होतो, जो सध्या 10% आहे. तुमच्या वार्षिक आयकर विवरणपत्रात हे व्याज नमूद करणे आवश्यक आहे, अगदी टीडीएस कपात झाला नसला तरीही. आयकर भरताना आवश्यक कागदपत्रे, जसे की बँक स्टेटमेंट, गुंतवणुकीचे दस्तावेज, मालमत्ता विक्रीचे कागदपत्र, आणि कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करावीत. यामुळे तुमची आर्थिक माहिती स्पष्ट आणि विश्वासार्ह ठरेल.
आयकर सल्लागारांची मदत
अनुभवी कर सल्लागाराची मदत घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते, कारण ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देऊ शकतात आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यात मदत करू शकतात. आयकर विभागाकडून नोटीस आल्यास, ती गांभीर्याने घ्या आणि अंतिम तारखेपूर्वी उत्तर द्या. विलंब झाल्यास दंड किंवा इतर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. योग्य सल्ल्याने आणि वेळेत प्रतिसाद दिल्यास अनावश्यक त्रास टाळता येतो. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेऊन पुढील पावले उचलावीत.
डिजिटल बँकिंग प्रोत्साहन
आता बचत खात्यांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी बँका विविध सवलती देत आहेत. काही बँका आता शून्य शिल्लक असलेली बचत खाती देत आहेत, ज्यामुळे किमान रक्कम ठेवण्याची गरज नाही. नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगसारख्या सुविधा मोफत मिळू लागल्या आहेत. सुरक्षिततेसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली (फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन) वापरण्यात येत आहे, त्यामुळे ग्राहकांचे खाते अधिक सुरक्षित झाले आहे. आर्थिक व्यवहार करताना सावध राहा.