Crop Insurance राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील. यासोबतच, पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर अटींवर संरक्षण मिळावे, यावर सरकार भर देत आहे. शेतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी नवीन उपाययोजना आखल्या जात आहेत. तसेच, सरकारकडून अनुदान आणि कर्ज योजनांमध्येही बदल करण्याचा विचार सुरू आहे.
पीक विमा सुधारणा
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहे. पीक विमा योजनेत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे. तसेच, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण वाढवण्यासाठी विशेष योजना आणल्या जातील. शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठीही विविध उपाययोजना केली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी अनुदान आणि सवलती मिळाव्यात, यावरही भर दिला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
नवीन कृषी योजना
राज्य सरकार नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. या नव्या योजनेसाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचे विविध पर्याय तपासले गेले. कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळावी आणि आधुनिक शेतीस चालना मिळावी, यासाठी हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय झाला.
पोकरा योजनेच्या धर्तीवर नवीन योजना
शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर नवीन योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, त्यांची उत्पादकता वाढावी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता यावा, असा उद्देश आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदल, आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा आणि इतर गरजा लक्षात घेऊन मदत केली जाणार आहे. विशेषतः कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विस्तृत आराखडा तयार केला जाणार आहे.
आधुनिक शेती
शेती अधिक फायदेशीर आणि शाश्वत करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी भांडवली गुंतवणुकीवर विशेष भर दिला जात आहे. या गुंतवणुकीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक ठोस योजना तयार केली जात आहे. शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादन क्षमता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि शेती अधिक टिकाऊ बनेल. पारंपरिक शेतीसोबतच नवीन तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करणे सोपे होईल.
मिलेट बोर्ड आणि जैविक शेती प्रोत्साहन
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि तृणधान्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने ‘मिलेट बोर्ड’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे तृणधान्य शेतीला अधिक महत्व मिळेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक लाभ होऊ शकेल. त्याचबरोबर जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे मुख्यालय अकोला येथेच ठेवण्यात येणार आहे. हे केंद्र शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देईल. जैविक शेतीमुळे मातीची गुणवत्ता सुधारेल आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित अन्ननिर्मितीला मदत होईल.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी विधानसभेत घोषणा केली की, ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असून, विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. मागील काही काळात शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक अडचणी उद्भवल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने या योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना विमा रक्कम वेळेवर आणि सुलभपणे मिळेल.
एक रुपया पीक विमा योजना रद्द
एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेत अनेक त्रुटी आढळल्यामुळे सरकारने ती योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपी आणि पारदर्शक योजना आणली जाणार आहे. या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या विम्याची रक्कम वेळेत आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळू शकेल. पूर्वीच्या योजनेत अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. नवीन योजना अधिक प्रभावी आणि शेतकरीहिताची असेल, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढेल.
कृषी संजीवनी योजनेतील निधी असमानता
भाजप आमदार संजय कुटे यांनी कृषी संजीवनी योजनेच्या निधी वितरणातील असमानतेवर आवाज उठवला आहे. त्यांनी विशेषतः विदर्भातील जिल्ह्यांना अपेक्षित प्रमाणात निधी मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, या योजनेच्या लाभातून अनेक गावे वंचित राहत असून निधी वाटप करताना अधिक पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, या योजनेतील निधी समान आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित करण्यात यावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिक लाभ मिळू शकेल. तसेच, भविष्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रादेशिक गरजांचा विचार करावा.
सरकारकडून निधी वितरणात सुधारणा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
यावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार गावे निवडली जात असल्यामुळे काही ठिकाणी निधी कमी मिळत आहे. मात्र, सरकार पुढील टप्प्यात अधिक काळजीपूर्वक गावांची निवड करेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, नवीन प्रस्तावित योजनांमध्ये अधिक समतोल निधीवाटप सुनिश्चित करण्यात येईल. तसेच, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी सरकार आणखी प्रभावी उपाययोजना राबवणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही भागाला अन्याय होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.