Dearness Allowance Hike सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे! महागाई भत्ता (DA) आता 4 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढणार असून महागाईशी सामना करताना थोडा दिलासा मिळणार आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. ही वाढ त्यांचा जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल. कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान दिसून येत आहे.
महागाई भत्ता वाढीची घोषणा
पश्चिम बंगाल सरकारने आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारने 4 टक्के महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ होणार असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा दिलासा ठरणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यात ही वाढ जाहीर करण्यात आली. देशातील अशी घोषणा करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे.
सध्या देशभरातील शासकीय कर्मचारी महागाई भत्ता वाढीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, कारण आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने नुकतीच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे, त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. आता महाराष्ट्रासह केंद्र सरकारच्या कर्मचारी वर्गाचे लक्ष त्यांच्या महागाई भत्ता वाढीकडे लागले आहे.
इन्कम टॅक्समध्ये सूट
या निर्णयामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांना इन्कम टॅक्समध्ये सवलत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच कर्मचाऱ्यांना करसवलतीचा लाभ मिळाला आहे. जर राज्य आणि केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात आणखी वाढ केली, तर कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात दुहेरी फायदा मिळू शकतो.
DA महत्त्वाचे कारण?
कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात महागाई भत्ता (DA) हा महत्त्वाचा घटक असतो. महागाई वाढल्यास DA वाढतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगारही वाढतो. हा भत्ता ठरवताना महागाई निर्देशांकाचा विचार केला जातो. याच आधारावर HRA, TA यांसारखे इतर भत्ते ठरवले जातात. कर्मचाऱ्यांसाठी DA वाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर होतो. त्यामुळे महागाई भत्त्यातील वाढ ही त्यांच्यासाठी मोठी दिलासा देणारी बाब असते.
1 एप्रिलपासून भत्ता वाढ
पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी 4 टक्के महागाई भत्त्याची वाढ मंजूर केली आहे, जी 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 14 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा फायदा होईल. वाढीचा निर्णय कर्मचार्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आर्थिक सकारात्मक प्रभाव पडेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
सद्याच्या स्थितीत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याच्या वाढीची घोषणा अजून झालेली नाही. होळी सणाच्या अगोदर केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना डियरनेस अलाउन्सच्या वाढीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची आशा आहे. सरकारकडून लवकरच या संदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर्मचार्यांसाठी ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.
केंद्र सरकार सध्या All India Consumer Price Index (एआयसीपीआय) च्या नवीन आकडेवारीची प्रतिक्षा करत आहे, जी डिसेंबर 2024 पर्यंत उपलब्ध होईल. यानंतरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना DA वाढवण्याबाबत निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये सरकारकडे नोव्हेंबर 2024 पर्यंतचे आकडेच आहेत. या आकड्यांवरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 3 टक्क्यांनी DA वाढवण्याची शक्यता दिसून येत आहे, जी जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
महागाई भत्ता 56%
केंद्र सरकारकडून ऑल इंडिया कंजूमर प्राईस इंडेक्सचे नोव्हेंबर 2024 पर्यंतचे महागाई आकडे जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार महागाई दरात 0.49% ची वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या डीए मध्ये सुधारणा होऊन तो 55.5% वरून थेट 56% होईल. 1 जानेवारी 2025 पासून या वाढीला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या महिन्याच्या पगारात आणखी एक चांगली वाढ होईल.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची घोषणा
केंद्र सरकार लवकरच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीए (Dearness Allowance) वाढीची घोषणा करू शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होणार आहे. सध्या, कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी 18,000 रुपये आहे, तर जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन 2 लाख 50 हजार रुपये पर्यंत आहे. डीए निश्चित करताना सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीचा विचार करते. यामुळे, डीए वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदे होऊ शकतात.
जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी 33,000 रुपये असेल, तर त्याला 53% डीए (Dearness Allowance) प्रमाणे 17,490 रुपये वाढ मिळते. जर पुढे हा डीए 56% झाला, तर त्याच्या मूळ वेतनावर आधारित, त्याला 18,418 रुपये मिळतील. याचा अर्थ, त्याला दर महिन्याला 990 रुपयांची वाढ होईल. या वाढीमुळे, एका वर्षात त्याच्या उत्पन्नात 11,880 रुपयांची वाढ होईल. ह्या बदलामुळे त्याच्या आर्थिक स्थितीत चांगला फरक पडेल.