Farmer Loan Waiver महाराष्ट्र विधानसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली, ज्यात उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. या चर्चेत राज्याच्या वित्त विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि नियोजन विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर भर दिला गेला. सभागृहात या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आणि विविध उपाययोजनांवर विचार करण्यात आला. सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत सदस्यांनी आपली मते मांडली. नागरिकांच्या कल्याणासाठी कोणते निर्णय घ्यायचे, यावरही चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षासाठी सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना आणि धोरणे स्पष्ट केली.
राज्याची आर्थिक स्थिती
उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले की, सध्या महसुली तूट एक टक्क्याच्या आत आहे. त्यानुसार, राज्याचे एकूण उत्पन्न ४९.३९ लाख कोटी रुपये असून, आर्थिक घडी संतुलित ठेवण्यात आली आहे. मागील १५ वर्षांपूर्वी राज्याचे उत्पन्न १२.८० लाख कोटी रुपये होते, तरीही महसुली तूट एका टक्क्यापेक्षा कमीच होती. याचा अर्थ, राज्याची आर्थिक स्थिती स्थिर असून, महसूल व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यात आले आहे. सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवल्यामुळे तूट नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे.
अर्थसंकल्पीय खर्च
चालू आर्थिक वर्षात सरकारने सुमारे ७७.२६% निधी वापरला असून, हा आकडा मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत समाधानकारक आहे. विरोधकांनी केलेला ४०% खर्चाचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावत स्पष्टीकरण दिले. यंदा लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन मोठ्या निवडणुका पार पडल्या. आचारसंहितेमुळे चार महिने प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम झाला. तरीही अपेक्षेपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने दिलेल्या निधीचा योग्य वापर केल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांसाठी बोनस योजना
उपमुख्यमंत्र्यांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. १७ मार्चच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवले की, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस दिला जाईल. हा लाभ जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी उपलब्ध असेल. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि इतर धान उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर निधीचे वाटप लगेच सुरू केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
राज्य लॉटरी सुधारणा
सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना, उपमुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची विशेष समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखालील असेल आणि त्यामध्ये दोन्ही गटांतील काही प्रमुख सदस्यांचा समावेश असेल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी या समितीची अधिकृत घोषणा केली जाईल. तसेच, समितीला आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून लॉटरी संबंधित सर्व प्रश्नांचा सखोल अभ्यास केला जाईल.
ऑनलाइन लॉटरीबाबत निर्णय
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी केरळच्या लॉटरी व्यवस्थेचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाइन लॉटरी बंद करून पेपर लॉटरीद्वारे उत्पन्न वाढवण्याच्या शक्यतांचा विचार केला जाईल. यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून राज्यासाठी फायदेशीर निर्णय घेतला जाईल. लॉटरी व्यवस्थेच्या सुधारित मॉडेलमुळे आर्थिक उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे, असेही ते म्हणाले. उत्पन्न वाढवण्याचे नवे मार्ग शोधण्यावर सरकारचा भर असेल. या निर्णयामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
धान खरेदीतील त्रुटी
नाना पटोले यांनी धान खरेदी प्रक्रियेत होत असलेल्या अनियमिततांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी ३१ मार्चपूर्वी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, एका कौटुंबिक दुःखद घटनेमुळे ही बैठक पूर्वी घेता आली नाही. मात्र, आता अधिवेशन संपण्यापूर्वी किंवा लगेचच त्यानंतर ही बैठक घेतली जाईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. धान खरेदीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संशयास्पद धान खरेदी
धान खरेदी प्रक्रियेत अनेक समस्या उघडकीस आल्या आहेत, ज्यामध्ये ३५ कोटींच्या संशयास्पद खरेदीचा मुद्दा, धान भरडाईतील विलंब आणि निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाचा समावेश आहे. या सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, या विभागाची जबाबदारी त्यांनी स्वतः स्वीकारली असून, प्रामाणिक व पारदर्शी कामकाज हे त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होऊ नये, यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. शासनाच्या निर्णयांमुळे धान खरेदी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व शेतकरीहिताची होईल.
जीएसटी भवन प्रकल्प
सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी भवनातील अपूर्ण कामांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने निधी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिफिकेशन आणि इतर महत्त्वाची कामे लवकरात लवकर पूर्ण केली जातील. संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. अपूर्ण कामांमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. लवकरच या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच जीएसटी भवनातील सर्व सुविधा कार्यान्वित होतील.
लाडकी बहीण योजना
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही. सध्या लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जात आहेत. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर उर्वरित रक्कमही दिली जाईल. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “सगळी सोंग करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही.” राज्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार या योजनेसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सरकार महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पूर्णतः वचनबद्ध आहे. भविष्यात परिस्थिती सुधारल्यास रकमेचा वाढीव लाभही मिळू शकतो.
वित्त विभागाचे अंदाजपत्रक
उपमुख्यमंत्र्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाच्या अंदाजपत्रकातील मागण्या सभागृहात मांडल्या. या अंतर्गत एकूण १.८४ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली. तसेच, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागासाठी १३,८१० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. हा निधी विविध सरकारी योजना आणि सेवांसाठी वापरण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदींमुळे राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये गरजूंसाठी अन्नसुरक्षा, पुरवठा व्यवस्थापन आणि ग्राहक संरक्षणावर भर दिला जाणार आहे.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday
नियोजन विभागाचा निधी
नियोजन विभागासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुदान क्रमांक O1, O2 आणि O4 ते O13 अंतर्गत कार्यक्रम खर्चासाठी ७,८८७ कोटी ४५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय, अनिवार्य खर्चासाठी २०६ कोटी ५६ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच, अनुदान क्रमांक O14 ते O85 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २०,१६५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. या निधीतून विविध विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. जिल्हा स्तरावर योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे.
रामटेक प्रकल्पाचा गौरव
उपमुख्यमंत्र्यांनी रामटेकमध्ये राज्यमंत्री आशिष जयसवाल यांच्या प्रकल्पाचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी या उपक्रमाची प्रशंसा करत सांगितले की, हा प्रकल्प राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, या उपक्रमाचा उल्लेख त्यांनी आपल्या बजेट भाषणातही केला. त्यांनी या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मोठा फायदा झाल्याचे सांगितले. भविष्यात अशा योजनांना अधिक पाठबळ दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यभर विकासकामांना चालना मिळणार आहे.