Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात आघाडी घेत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांचे वितरण करण्यात आले आहे. समाजातील गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना या योजनेचा मोठा लाभ मिळाला आहे. अनेक कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ही योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे. गोरगरीब आणि वंचितांना सुरक्षित निवारा मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राला तब्बल १३.५७ लाख घरकुलांसाठी मंजुरी मिळाली होती. यापैकी १२.६५ लाख घरकुले पूर्णत्वास आली असून, उर्वरित घरकुलांचे काम वेगाने सुरू आहे. ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे, कारण देशातील कोणत्याही एका राज्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची मंजुरी मिळालेली नव्हती. महाराष्ट्राने या योजनेच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळाले आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे अनेक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.
मोठ्या प्रमाणात घरे
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रासाठी २० लाख नवीन घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पुण्यात ही मंजुरी जाहीर केली. सुरुवातीला ग्रामविकास विभागाला १०० दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश होते. मात्र, विभागाने वेगवान कामगिरी करत अवघ्या ४५ दिवसांतच सर्व घरकुलांना मान्यता दिली. यापैकी १० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याची रक्कम देखील जमा करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांचे स्वप्न साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आर्थिक मदतीत वाढ
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी आता अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत प्रति घरकुल १.२० लाख रुपये, नरेगा अंतर्गत २८ हजार रुपये आणि शौचालयासाठी १२ हजार रुपये मिळतात, एकूण १.६० लाख रुपये. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ५० हजार रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक लाभार्थ्याला २ लाखांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. ही वाढ झाल्यामुळे घरकुल उभारणीसाठी अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल. गरीब कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करता येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.
सौर ऊर्जा योजना
महाराष्ट्र सरकारने घरकूल योजनेसह २० लाख लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा पॅनेल देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना आजीवन मोफत वीज मिळणार असून, त्यांच्या विजेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. सरकारचा उद्देश केवळ घरकूल देण्याचा नसून, लाभार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करणे हाही त्यामागील हेतू आहे. सौर पॅनेलमुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल आणि विजेवरील अवलंबन कमी होईल. या योजनेमुळे गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विजेची कमतरता भासणाऱ्या भागातही ही योजना लाभदायक ठरेल. सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
विविध घरकुल योजना
महाराष्ट्र शासन विविध समाज घटकांसाठी अनेक घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेबरोबरच रमाई, शबरी, पारधी, अटल बांधकाम कामगार, अहिल्या, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून तब्बल १७ लाख नवीन घरकुले उभारली जात आहेत. राज्यात एकूण ५१ लाख कुटुंबांना घरे मिळावीत, असा व्यापक उद्देश ठेवण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांसोबत ही गुंतवणूक हळूहळू १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
महिलांसाठी प्राधान्य
या योजनेतील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे प्रत्येक घरकुलात महिलांचे नाव अनिवार्य असणार आहे. जर घरकुल पुरुषाच्या नावावर असेल, तर त्याच्या पत्नीचे नावही त्यात असणे आवश्यक आहे. या धोरणामुळे महिलांना त्यांच्या हक्काचे स्थान मिळेल. त्यांच्या नावावर मालमत्ता असल्याने आर्थिकदृष्ट्या त्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल. यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. शिवाय, कौटुंबिक स्थैर्य वाढण्यासही हे पाऊल उपयुक्त ठरेल. महिलांच्या हक्कांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
मोफत रेती योजना
शासनाने घरकुल बांधणीसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत रेती मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे वाटप प्राधान्याने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे घरकुल बांधकामातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. लाभार्थ्यांना आवश्यक तेवढी रेती सहज उपलब्ध होणार असल्याने काम वेगाने पूर्ण करता येईल. शासनाच्या या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. घरकुल योजनेत सहभागी लोकांना आता बांधकामासाठी अतिरिक्त खर्चाची चिंता राहणार नाही.
हप्ता वाटप प्रक्रिया
योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात थेट दिला जातो. त्यानंतर, लाभार्थ्यांनी केलेल्या बांधकामाचे प्रमाणपत्र घेतले जाते आणि त्याचे जिओ-टॅगिंग केले जाते. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार पुढील हप्त्यांची रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. घरकुलाचे काम वेळेत आणि योग्यरित्या पूर्ण होईल यासाठी प्रशासन सतत देखरेख ठेवते. लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधणीसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे का, हे तपासले जाते. अखेरीस, घरकुल पूर्ण झाल्यावर अंतिम हप्ता जारी केला जातो.
केंद्र-राज्य समन्वय
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाचे उत्तम उदाहरण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र या योजनेत आघाडीवर आहे. ग्रामविकास विभागाने यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी यांनी एकत्रित मेहनत घेतली आहे.
गरीब कुटुंबांसाठी जीवनसुधारणा
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब आणि वंचित घटकांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. या योजनेद्वारे गरजू नागरिकांना घरकुल, शौचालय आणि मोफत वीजसारख्या मूलभूत सुविधा मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्योदय संकल्पनेनुसार प्रत्येक गरजू कुटुंबापर्यंत या सुविधांचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महिलांच्या नावावर घरांची नोंदणी करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जात आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक सौर ऊर्जा वापर आणि आर्थिक मदतीत वाढ यामुळे लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारत आहे.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday
निष्कर्ष:
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे कार्यरत आहेत. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील तब्बल ५१ लाख कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ही योजना केवळ घरे बांधण्यापुरती मर्यादित नसून, ती राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे. गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या ध्येयावर आधारलेली ही योजना सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे साधन ठरत आहे.
