Ladki Bahin Update महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना मोठा आर्थिक फायदा मिळत आहे. आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी 40 लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सध्या या योजनेतील अर्जांची तपासणी होणार का नाही, यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नवी माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
महिलांना आर्थिक लाभ
महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांना या योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाईल. शासनाच्या मदतीने महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. दरमहा ठराविक रक्कम थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे महिलांना आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल. ही योजना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
गैरफायद्याच्या तक्रारी
राज्यातील लाडकी बहिण योजना संदर्भात काही तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही लाभार्थींची आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे दिसून येत आहे. चारचाकी वाहन असणाऱ्या महिलांनाही अनुदान मिळाल्याच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, तक्रारींची योग्य तपासणी केली जाईल. आतापर्यंत या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात पुढे आलेल्या नव्हत्या, मात्र आता त्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
योजनेत बदल होण्याची शक्यता
लाडकी बहीण योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसंदर्भात सुधारणा सुचवल्या आहेत. नवीन निकषांनुसार, कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, लाभ मिळवण्यासाठी पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आवश्यक राहील. एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिलांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. यापेक्षा अधिक महिलांना लाभ मिळणार नाही. महिलांना मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारचा निर्णय
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की ‘लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील महिलांसाठी सुरूच राहील. या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 रुपये मिळणार असून, त्यासाठी आर्थिक नियोजन केले जात आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा विचारही केला जात आहे. मात्र, काही महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याच्या तक्रारी आल्याने सरकारने अर्जांची तपासणी सुरू केली आहे.
लाभार्थींची पात्रता तपासणी
राज्यातील सुमारे 2 कोटी 34 लाख महिलांनी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, यापैकी केवळ 15 ते 20 टक्के महिलाच या योजनेसाठी पात्र असतील, असे शासनाने ठरवले आहे. यामुळे सुमारे 30 ते 50 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शासनाने योजना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यामुळे आता केवळ पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरजू महिलांना योग्य मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
योजना अधिक प्रभावी होणार
महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. येणाऱ्या शासनाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा समावेश करण्याचा विचार सरकार करणार आहे. यामुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळेल आणि त्यांचे सशक्तीकरण होईल. मुख्यमंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, ही योजना बंद होणार नाही, तर अधिक प्रभावी केली जाईल. आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील.
यशस्वी अंमलबजावणी
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा सखोल विचार केला जाईल. तसेच, आवश्यक असलेल्या सर्व निकषांची पडताळणी योग्य प्रकारे केली जाईल. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. या योजनेसाठी आवश्यक असणारी पायाभूत व्यवस्था सक्षमपणे उभारण्यात आली आहे. शासनाच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी नियोजन केले आहे.
गैरफायदा घेतलेल्या अर्जदारांवर कारवाई
“लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ काही महिलांनी अयोग्यरित्या घेतला असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या संदर्भात राज्य शासन आणि संबंधित विभाग पुनर्विचार करून आवश्यक कारवाई करतील. अर्जांची तपासणी करून जेथे गैरव्यवहार आढळेल, तेथे योग्य निर्णय घेतला जाईल. शासनाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या अर्जदारांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच, योजनेचा लाभ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शासन विशेष लक्ष देणार आहे. पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया राबवेल.
पारदर्शकता आणि सुधारणा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
मुख्यमंत्री यांनी योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, या योजनेत पारदर्शकता कायम ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाईल. लाभार्थ्यांची निवड योग्य प्रकारे करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे. भविष्यात अधिक चांगल्या पद्धतीने योजना राबवण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. लाभार्थ्यांना योजनांचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये, याची काळजी घेतली जाईल. हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.