Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषणाच्या सुधारण्यासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” २८ जून २०२४ रोजी सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळू लागली आहे. मात्र, सरकारने आता या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. हे बदल उद्यापासून लागू होणार असून, त्यामुळे काही महिलांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते. नवीन नियमांमुळे पात्रतेच्या अटींमध्ये काही बदल झाले आहेत. त्यामुळे लाभार्थींनी लवकरात लवकर अपडेट्स जाणून घेणे गरजेचे आहे.
लाडकी बहीण योजना
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आर्थिक मदतीचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे सोपे होते. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हा निधी आरोग्य, पोषण आणि घरखर्चासाठी मोठी मदत ठरत आहे. योजनेमुळे हजारो महिलांचे जीवनमान उंचावले असून त्यांना अधिक सक्षम होण्याची संधी मिळत आहे.
पात्रता निकष
ही योजना केवळ महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आहे, त्यामुळे अर्जदार महिलेचे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी वैध रहिवासी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. अर्जदार महिलेचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला योजनेसाठी पात्र आहेत, तसेच कुटुंबातील केवळ एकच अविवाहित महिला अर्ज करू शकते. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. अर्जदार महिलेने दिलेली सर्व माहिती खरी आणि अचूक असावी.
नवीन बदल लागू
महाराष्ट्र सरकारने योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले असून, हे बदल उद्यापासून लागू होणार आहेत. नव्या नियमानुसार, जर महिलांच्या घरात खालीलपैकी कोणतीही ५ वस्तू असतील, तर त्यांना योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही. त्यामुळे लाभार्थींनी या अटींची पूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. नवीन बदल लागू झाल्यानंतर पात्र महिलांनाच हप्ता मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा अनेक कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकृत माहिती जाणून घेऊनच पुढील पावले उचलावीत.
आर्थिक स्थैर्याचे निकष
सरकारच्या नवीन निकषांनुसार, घरात फ्रीज किंवा एअर कंडिशनर असणे आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण मानले जात आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही. हा निर्णय मुख्यतः गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना प्राधान्य देण्यासाठी घेतला आहे. सरकारला अशा लोकांपर्यंत मदत पोहोचवायची आहे, ज्यांच्याकडे अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. घरातील वस्तूंच्या आधारे आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करून लाभार्थी ठरवले जात आहेत. त्यामुळे, यादीत नाव असले तरी काही निकषांमुळे काही कुटुंबांना लाभ नाकारला जाऊ शकतो.
आधुनिक वस्तू
वॉशिंग मशीनला आजच्या आधुनिक जीवनशैलीचे आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतिक मानले जाते. त्यामुळे ज्या कुटुंबांकडे वॉशिंग मशीन आहे, त्यांना या योजनेच्या सहाव्या हप्त्यातून वगळले जाईल. त्याचप्रमाणे, महागडे स्मार्टफोन, टॅबलेट यांसारखी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरणाऱ्या कुटुंबांनाही हा हप्ता मिळणार नाही. सरकारने ही योजना गरजू लोकांसाठी सुरू केली आहे, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना यामधून अपात्र ठरवले जाईल. यामुळे खरंच गरजू असलेल्या कुटुंबांपर्यंत मदत पोहोचेल.
करदात्यांसाठी नियम
जर कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरत असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, कारण आयकर भरणे हे चांगल्या आर्थिक स्थितीचे लक्षण मानले जाते. तसेच, कुटुंबातील एखादा सदस्य शासकीय नोकरीत असेल आणि तो कायमस्वरूपी कर्मचारी असेल, तरही या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाते. याचे कारण म्हणजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना आधीच विविध सरकारी लाभ मिळत असतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना या योजनेपासून वगळण्यात आले आहे. याचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत करणे हा आहे.
गरजूंना मदत
सरकारच्या मते, नवीन नियम गरजू महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना प्राधान्य दिले जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने महागड्या वस्तू असलेल्या कुटुंबांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे निधी अत्यंत गरजू महिलांसाठीच वापरणे शक्य होईल. उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. या बदलांमुळे गरजूंना अधिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमांवर प्रतिक्रिया
नवीन नियमांमुळे अनेक कुटुंबांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः मध्यमवर्गीय महिलांसाठी हे कठीण ठरू शकते. आजच्या काळात फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन असणे गरजेचे आहे, पण याच गोष्टींच्या आधारावर योजनांचा लाभ नाकारला जाणार असल्याची चिंता आहे. अनेक कुटुंबे या वस्तू कर्ज किंवा हप्त्यांवर घेतात, त्यामुळे त्यांना श्रीमंत मानणे योग्य ठरणार नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या नियमांवर टीका करताना म्हटले आहे की, आर्थिक परिस्थिती मोजण्यासाठी अशा निकषांचा वापर चुकीचा आहे. केवळ घरात एखादी सुविधा असणे म्हणजे त्या कुटुंबाची परिस्थिती चांगली आहे, असे गृहित धरू नये.
पुढील हप्ता आणि अफवा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
सध्या सोशल मीडियावर चर्चा आहे की योजनेचा पुढील हप्ता १५०० ऐवजी २१०० रुपये मिळेल, पण सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता फक्त अधिकृत माहितीची वाट पाहावी. हप्ता मिळण्याची तारीखही अनेक महिलांना जाणून घ्यायची आहे. सामान्यतः हा हप्ता महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होतो, पण नवीन नियमांमुळे थोडा विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांनी आपल्या बँक खात्यात पैसे आले आहेत का, हे वेळोवेळी तपासावे.