Maharashtra Government Employees Dearness Allowance महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी अनेक दिवसांपासून महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत होते. अखेर राज्य सरकारने ही प्रतीक्षा संपवून मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. वाढीव भत्ता मिळाल्याने आर्थिक मदत होणार असून, याचा लाभ लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई भत्ता वाढ
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 17 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधी अधिकृत शासकीय आदेश जारी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनेही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवला होता. तसेच, केंद्राने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 3% वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ पाचव्या वेतन आयोगाच्या जुन्या वेतन श्रेणीनुसार लागू होईल. 1 जुलै 2024 पासून या वाढीला पूर्वलक्षी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता मिळणार आहे. 1 जुलै 2024 ते 31 जानेवारी 2025 या कालावधीतील थकबाकी रक्कम फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनासोबत अदा केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचारी मागील अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता वाढवण्याची मागणी करत होते. राज्य सरकारने याची दखल घेत आता DA मध्ये 3% वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% वरून 53% झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत थोडा दिलासा मिळेल.
थकबाकी मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 2024 पासून लागू होणाऱ्या या वाढीमुळे DA आता 443 टक्क्यांवरून 455 टक्के केला जाईल. हा भत्ता 5 व्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार देण्यात येणार आहे. या वाढीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी 2025 मध्ये थकबाकीसह मिळेल. राज्य सरकारने या वाढीचा खर्च वार्षिक अर्थसंकल्पातून करण्याचे ठरवले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुमारे 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीमुळे कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन महागाईच्या वाढत्या प्रभावाला सामोरे जाऊ शकतील. तसेच, थकीत वेतन भत्ते लवकरच वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. राज्य सरकारने यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली असून, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेचे कामकाज अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे.
वार्षिक अर्थसंकल्पातून निधी
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) नियमित पद्धतीने दिला जाणार आहे. सुधारित DA साठी लागणारा खर्च राज्य सरकारच्या 2025 च्या बजेटमधील तरतुदींमधून भागवला जाईल. हा खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांसाठी वापरण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण केले जाणार आहे. सरकारने यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वेतन प्रणालीतील कोणताही अडथळा येणार नाही.
राज्यातील अनुदानित शासकीय संस्था आणि जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. महागाई वाढत असताना हा भत्ता त्यांचा खर्च संतुलित ठेवण्यास मदत करेल. यामुळे त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
