Namo kisan yojana आज आपण जाणून घेणार आहोत की नमो किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना वाढीव 3000 रुपये मिळणार आहेत. ही रक्कम कोणत्या कारणामुळे मिळणार आहे आणि कोण पात्र ठरेल याची सविस्तर माहिती पाहूयात. तसेच, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे आणि आवश्यक अटी काय आहेत हेही समजून घेऊ. शासनाने कोणत्या शेतकऱ्यांसाठी ही वाढीव मदत जाहीर केली आहे, याचा संपूर्ण तपशील आपण या लेखात पाहणार आहोत.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नमो किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये मिळतात, तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतूनही 6000 रुपये दिले जातात. त्यामुळे एकूण मिळकत 12,000 रुपये होते. आता राज्य सरकारने यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3,000 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे एकूण मदतीची रक्कम 15,000 रुपये होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही ‘नमो किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मदत 3 हजार रुपयांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील भागलपूर येथे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या’ 19 व्या हप्त्याचे वाटप केले. या निमित्ताने महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले. कार्यक्रमाला कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय
शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट 6,000 रुपये जमा करते. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या ‘नमो किसान सन्मान निधी’ योजनेतूनही शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दिले जातात. आता राज्य सरकारने या निधीत 3,000 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून 9,000 आणि केंद्र सरकारकडून 6,000 असे मिळून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 15,000 रुपयांचे सहाय्य मिळणार आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ सुरू केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. केंद्र सरकारच्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजने’अंतर्गत विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना’ पहिल्या टप्प्यात राबवण्यात आली असून, दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा व विदर्भातील उर्वरित भाग समाविष्ट केला जाणार आहे. या योजनेंतर्गत गावातील सर्व शेतकऱ्यांना कृषी औजार आणि शेततळी यांसाठी अनुदान मिळणार आहे.
सौरऊर्जेचा वापर
राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी शेतकऱ्यांना वीज बिलातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “मागेल त्याला सौरपंप” या योजनेअंतर्गत मागील वर्षभरात 1 लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्यात आले आहेत. या सौरपंपामुळे शेतकऱ्यांना पुढील 25 वर्षे वीज बिलाची चिंता राहणार नाही. मागील अडीच वर्षांत 150 हून अधिक सिंचन योजनांना नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे सिंचनाची क्षमता वाढून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ आणि ‘नमो किसान सन्मान’ योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर शेतीच्या प्रगतीसाठी केला जाणार आहे. यामुळे शेती अधिक फायदेशीर होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले की, शेतकरी हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच भारताला कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखले जाते. “जय जवान, जय किसान” हा नारा केवळ शब्द नाही, तर देशाच्या विकासासाठी जवान आणि शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान दर्शवतो. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे अन्नसुरक्षा टिकून आहे आणि देशाचा विकास वेगाने होत आहे. त्यांच्या प्रगतीसाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे.
शेतकऱ्यांना थेट मदत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19व्या हप्त्यांतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात 22 हजार कोटी रुपये थेट जमा केले. महाराष्ट्रातील 92.89 लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा लाभ मिळून त्यांना एकूण 1,967 कोटी रुपये मिळाले. या योजनेतून गेल्या सहा वर्षांत देशभरातील शेतकऱ्यांना तब्बल 3.7 लाख कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 18 हप्त्यांमध्ये 33,565 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
