NEW EDUCATION POLICY राज्यातील दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा नुकत्याच पार पडल्या आहेत. अनेक विद्यार्थी आणि पालक आता या परीक्षांच्या निकालाची प्रतीक्षा करत आहेत. दरम्यान, सीबीएसई बोर्डाच्या धर्तीवर राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत काही मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या स्वरूपातही काही सुधारणा होऊ शकतात. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक आधुनिक आणि समजून घेण्यास सोपी अशी शिक्षण पद्धती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षण पद्धतीत सुधारणा
दरवर्षी परीक्षा पद्धतीत काही प्रमाणात सुधारणा होत असतात, मात्र यंदा मोठ्या प्रमाणात शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणांमुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा पद्धतीत कोणते बदल होणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. काही तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करण्यासाठी परीक्षा प्रणालीत सुधारणा होऊ शकतात. त्यामुळे सीबीएसई बोर्डाच्या धर्तीवर नवे नियम लागू केल्यास, विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या संधी मिळू शकतात. राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतील.
सीबीएसई पॅटर्नची अंमलबजावणी
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द होतील का, त्यांची पद्धत बदलली जाईल का, अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा सुरू आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे की यावर्षी केवळ पहिलीच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहे आणि तिथेच नवीन सीबीएसई पॅटर्न लागू केला जाईल. पुढील टप्प्यात इतर इयत्तांमध्येही हा पॅटर्न आणला जाणार आहे. मात्र, सध्या तरी दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होतील, असे कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.
परीक्षा पद्धतीतील बदल
सीबीएसई पॅटर्न लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात मोठे बदल होतील, त्यामुळे त्यांच्या परीक्षा पद्धतीवरही परिणाम होऊ शकतो. तरीही, यावर अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही. अनेक पालक आणि विद्यार्थी या नव्या प्रणालीला विरोध दर्शवत आहेत, कारण राज्यातील शिक्षण पद्धतीत अचानक मोठा बदल केल्याने गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. अभ्यासक्रमातील बदल विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील की अधिक आव्हानात्मक ठरतील, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे सरकारकडून अधिक स्पष्टता मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी धीर ठेवणे गरजेचे आहे.
एसएससी बोर्ड बंद होणार का?
महाराष्ट्रातील एसएससी (SSC) बोर्ड बंद करून सीबीएसई (CBSE) शिक्षण पद्धत लागू करण्याचा महायुती सरकारचा डाव असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. त्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, हा बदल केवळ शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी नाही, तर संत, समाजसुधारक आणि महाराष्ट्राच्या शिक्षण परंपरेचा इतिहासच पुसण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरेल आणि पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला धक्का देईल.
सरकारच्या भूमिकेवर टीका
फेसबुकवर पोस्ट करताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्यानुसार, स्थानिक शिक्षण पद्धती हटवण्याचा विचार हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक परंपरेवर घाला आहे. एसएससी बोर्ड बंद झाल्यास राज्यातील लाखो ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. सीबीएसई पॅटर्न स्वीकारणे त्यांच्यासाठी सोपे नसेल, कारण तो तुलनेने महाग आणि वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघांनाही अतिरिक्त ताण सहन करावा लागेल. अशा प्रकारच्या बदलांमुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.
विधानसभेतील घोषणा आणि चिंता
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यात सीबीएसई पद्धत लागू करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राची स्वतःची एक समृद्ध आणि गौरवशाली शिक्षण परंपरा आहे, जी अनेक दशकांपासून विद्यार्थ्यांसाठी आधारस्तंभ ठरली आहे. मात्र, आता या परंपरेला दुर्लक्षित करून अन्य शिक्षण मंडळाच्या पद्धतीचा स्वीकार करण्याचा सरकारचा निर्णय चिंतेची बाब आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पारंपरिक आणि यशस्वी प्रणालीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक ओळखीला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय गांभीर्याने विचारात घेतला पाहिजे.
एसएससी बोर्ड संपुष्टात येईल का?
सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील एसएससी मंडळाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या धोरणामुळे हळूहळू एसएससी बोर्ड संपुष्टात येईल, अशी भीती वाटते. राज्याच्या स्वतःच्या शिक्षण प्रणालीवर विश्वास न ठेवता दुसऱ्या मंडळांचे अनुकरण करणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना यामुळे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. स्थानिक शालेय व्यवस्थेवर आणि तिच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी योग्य आहे का, याचा सरकारने पुनर्विचार करायला हवा.
मराठी भाषेवर परिणाम होईल का?
महाराष्ट्राची ओळख संत, समाजसुधारक आणि शिक्षणाच्या समृद्ध परंपरेशी जोडलेली आहे. अशा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाने भरलेल्या आपल्या राज्यात घेतला गेलेला हा निर्णय मराठी भाषेच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. मराठी ही केवळ एक भाषा नसून आपल्या संस्कृतीची, परंपरांची आणि अस्मितेची ओळख आहे. अभिजात भाषा म्हणून तिच्या जतन आणि संवर्धनासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करायला हवेत. हा निर्णय मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर आणि तिच्या वृद्धीवर विपरीत परिणाम करू शकतो.
सरकारला विनंती आणि अपेक्षा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
मराठी भाषेच्या समृद्धतेवर आणि तिच्या टिकावावर परिणाम होऊ नये, अशीच प्रत्येक मराठी भाषिकाची अपेक्षा आहे. संस्कृती आणि परंपरांची जोड असलेल्या या भाषेचा विकास व्हावा, यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. जर हा निर्णय मराठीच्या अस्तित्वाला धक्का देणारा ठरत असेल, तर त्याचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. मराठीच्या वृद्धीला चालना देणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाची सरकारकडे विनंती आहे.