Nuksan Bharpai GR राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जुलै ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. एकूण 733 कोटी 45 लाख 84 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला असून, या मदतीचा लाभ लवकरच पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. अतिवृष्टीमुळे पिके वाया गेली, तर काही ठिकाणी शेतजमिनीही नष्ट झाल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला आहे. मंजूर केलेला निधी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतीत पुन्हा गुंतवणूक करणे शक्य होणार असून, शेतकऱ्यांना नवीन आशा मिळणार आहे.
राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून निविष्ठा अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील पाच प्रमुख विभागांतील 22 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने 1 जानेवारी 2024 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामध्ये तीन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळेल. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळणार आहे.
निविष्ठा अनुदान
सरकारचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा खरेदीस मदत करणे हा आहे, ज्यामध्ये बियाणे, खते आणि अन्य शेती उपयोगी साधनांचा समावेश होतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी, यासाठी सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेण्यास मदत होईल. या योजनेबाबत कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
नुकसान भरपाई यादी
नाशिक विभागाला राज्य सरकारकडून सर्वाधिक 363 कोटी 66 लाख 23 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. अमरावती विभागालाही मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली असून, त्यासाठी 324 कोटी 47 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या आर्थिक सहाय्यामध्ये शेतीच्या नुकसानीची भरपाई आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे विभागासाठी 16 कोटी 2 लाख 4 हजार रुपये आणि नागपूर विभागासाठी 24 कोटी 14 लाख 25 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तुलनेने या विभागांना कमी निधी मिळाला असला तरीही शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर मदत देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळणार आहे. विशेषत: ज्या भागात हवामान बदलामुळे मोठे नुकसान झाले आहे, तिथे ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. आर्थिक मदत मोलाची ठरेल.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 300 कोटी 35 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यासाठी 193 कोटी 7 लाख 8 हजार रुपयांची तर जळगाव जिल्ह्यासाठी 144 कोटी 89 लाख 9 हजार रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच अकोला जिल्ह्यासाठी 22 कोटी 73 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, वर्धा जिल्ह्यासाठी 11 कोटी 76 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 9 कोटी 67 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, धुळे जिल्ह्यासाठी 9 कोटी 19 लाख 36 हजार रुपये वितरित केले जाणार आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठीही 10 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत उपयोगी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांचे पुनर्वसन लवकर होण्यास मदत होईल.
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 2 कोटी 39 लाख 69 हजार रुपये, यवतमाळसाठी 48 लाख रुपये, तर सांगली जिल्ह्यासाठी तब्बल 8 कोटी 5 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी 2 कोटी 60 लाख रुपये तर ठाणे जिल्ह्यासाठी 3 लाख 2 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी 3 लाख 25 हजार रुपये, रत्नागिरीला 1 लाख 31 हजार रुपये, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 5 लाख 2 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा
शेतकऱ्यांचे शेतीमाल आणि पिके उद्ध्वस्त झाली असून, सरकारने या परिस्थितीची दखल घेत आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्यात येणार असून, यामुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. नैसर्गिक संकटांमुळे उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण आला आहे. शासनाच्या या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा आधार मिळेल आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोपे होईल.
