old pension scheme दिल्ली उच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे दशकानुदशके अस्थायी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू होणार आहे. सरकारी विभागात अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे. या निर्णयामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळू शकणार आहे. अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांसाठीही हा मोठा विजय मानला जात आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना भविष्यात सुरक्षितता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ज्यात न्यायमूर्ती हरिशंकर आणि न्यायमूर्ती अजय दिगपाल सामील होते, महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, दीर्घकाळ तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला मिळावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने असेही सांगितले की, या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांसारखा पेन्शनचा लाभ मिळायला हवा. या निर्णयामुळे अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भविष्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. दीर्घकाळ अस्थिरतेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता आर्थिक सुरक्षिततेची आशा निर्माण झाली आहे.
याचिकाकर्त्यांसाठी मोठा दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवणारा आदेश पूर्णपणे रद्द केला आहे. याचिकाकर्ते १९८० पासून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मध्ये कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यापैकी अनेकजण २०१० ते २०१४ दरम्यान निवृत्त झाले, तरीही त्यांना पेन्शन मिळत नव्हती. दोन दशकांहून अधिक सेवा दिल्यानंतरही निवृत्तिवेतन न मिळणे हा मोठा अन्याय होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना आता आर्थिक सुरक्षेचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तात्पुरत्या करारांचा गैरवापर रोखण्याचा आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अस्थायी करारांच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या नोकरीत ठेवण्याच्या प्रथेवर कडाडून आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तात्पुरते करार फक्त अल्पकालीन किंवा हंगामी गरजांसाठी असतात. मात्र, अनेक संस्थांकडून त्याचा गैरवापर करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवले जात आहे. हा प्रकार पूर्णपणे अन्यायकारक असून, कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. अशा प्रकारे दीर्घकाळ अस्थिरतेत ठेवणे अन्याय्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दीर्घकाळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादा कर्मचारी अनेक वर्षे एकाच पदावर कार्यरत असेल, तर त्याला फक्त अस्थायी म्हणून गणणे अन्यायकारक आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांसारखेच सर्व लाभ मिळायला हवेत. न्यायालयाच्या मते, पेन्शनचा अधिकार केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही तो मिळायला हवा. त्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. यामुळे त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. हा निर्णय अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तात्पुरत्या करारांच्या गैरवापरावर प्रश्न?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या करारांच्या गैरवापरावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या मते, अशा करारांचा उपयोग केवळ अल्पकालीन आणि तात्पुरत्या गरजांसाठीच होणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारी विभाग अनेक कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी लाभ न देता त्यांचा उपयोग करत आहेत. तसेच, २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच हक्क मिळायला हवेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला अधिकृत मान्यता देणे गरजेचे आहे.
थकबाकी देण्याचे आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जुनी पेन्शन योजना फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू होते. त्यामुळे दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. तसेच, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ८ आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले आहेत. जर दिलेल्या वेळेत पैसे मिळाले नाहीत, तर वार्षिक १२% व्याज आकारले जाईल. हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
इतर राज्यांवर प्रभाव
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा देशभरातील सरकारी विभागांवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा देणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे इतर राज्यांमधील उच्च न्यायालयांवरही दबाव येऊ शकतो. भविष्यात असेच निर्णय अन्य ठिकाणी घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक अस्थायी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. हा निर्णय कर्मचारी हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कर्मचारी संघटनांचे समर्थन
कर्मचारी संघटनांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. त्यांचे मत आहे की, यामुळे अनेक वर्षांपासून अस्थायी पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल. संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारकडे हा निर्णय त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, हा लाभ फक्त याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित न ठेवता, देशभरातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. २००४ पासून लागू झालेल्या नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या वेतनातून योगदान द्यावे लागते, आणि ती रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाते.
सरकारकडून अपील शक्यता
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला पुढील आठ आठवड्यांत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, याचिकाकर्त्यांची थकबाकी वेळेत न दिल्यास १२% व्याज आकारले जाईल, असा आदेशही देण्यात आला आहे. जर सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, तर प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकते. मात्र, आतापर्यंतच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
निष्कर्ष:
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. अनेक वर्षे सरकारी विभागात सेवा दिल्यानंतरही केवळ कंत्राटी स्वरूपामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांसारखे लाभ मिळत नव्हते, हा मोठा अन्याय होता. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे हा अन्याय दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीला आणि योगदानाला न्याय देणारा हा निर्णय लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday