PM Awas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रतीक्षा यादीतून वगळलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे सर्वेक्षण आवास प्लस अ‍ॅपद्वारे विनामूल्य केले जात आहे. जिल्हा दंडाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता यांनी नागरिकांना याबाबत माहिती दिली आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. योजना पूर्णपणे मोफत असून कुठलेही शुल्क लागणार नाही. सरकारच्या माध्यमातून गरजू कुटुंबांना घर मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण सुरू
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, कोणत्याही अनोळखी व्यक्ती किंवा मध्यस्थाच्या फसवणुकीला बळी पडू नका. सरकारच्या अधिकृत नियमांनुसार, पात्र कुटुंबांना ‘आवास प्लस’ यादीत आपली नावे नोंदवता येतात. या योजनेची योग्य माहिती मिळवण्यासाठी, आपल्या गावातील गटविकास अधिकारी (Group Development Officer) किंवा पंचायत कार्यालयातील अधिकृत कर्मचाऱ्यांशी थेट संपर्क साधा. ते तुम्हाला योजनेची संपूर्ण माहिती देतील आणि तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करतील.
फसवणुकीपासून सावध रहा
सरकारी योजनेचा लाभ मिळवताना, नेहमी सावध राहा. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीने तुम्हाला पैसे मागितल्यास किंवा योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्यास, त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच या योजनेचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे, कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. अधिकृत माहितीसाठी, तुमच्या गावातील पंचायत कार्यालयात जाऊन चौकशी करा. तेथे तुम्हाला योजनेची सविस्तर माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी मिळेल.
बेकायदेशीर वसुलीवर कारवाई
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली काही ठिकाणी बेकायदेशीर रकमेची वसुली होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. या तक्रारींचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. लाभार्थींकडून अवैध पैसे वसूल करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. कोणत्याही गरजूंना फसवले जाऊ नये, यासाठी प्रशासन विशेष पथक तयार करून तपास करत आहे. प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे.
दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई
अनेक गरजू नागरिक त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी अर्ज करत असताना, त्यांना चुकीच्या माहितीच्या आधारे दिशाभूल केली जात आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गरजू लाभार्थ्यांकडून कोणतीही अवैध वसुली होऊ नये, यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस विभागाला विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले
विभागाने या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली असून, अवैध वसुलीच्या घटनांना अत्यंत गंभीर मानले आहे. याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली नागरिकांकडून पैसे उकळण्याच्या प्रकाराकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर गुन्हेगारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित
विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, गैरप्रकार रोखण्यासाठी सतत निरीक्षण ठेवण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली आहे. नागरिकांना अशा फसवणुकीपासून सावध करण्यासाठी जनजागृती मोहिम राबवली जाणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सोपी
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज भरू शकता. यासाठी pmayg.nic.in/infoapp.html या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि आवश्यक माहिती भरून अर्ज सबमिट करा. या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. संपूर्ण अर्ज ऑनलाइन भरता येत असल्याने वेळ आणि मेहनत वाचेल. अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक आणि पूर्ण भरावी, जेणेकरून कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत. अधिक माहितीसाठी तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता.
लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण अहवाल
जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 80,793 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये 6,106 पुरुष आणि 74,687 महिला सहभागी आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या सर्वेक्षणात 5,922 लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील, तर 18,198 लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आहेत. तसेच, यामध्ये 928 अपंग व्यक्ती आणि 56,673 इतर श्रेणीतील लाभार्थींचा समावेश आहे. प्रशासनाकडून या संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रियेसाठी विशेष योजना आखण्यात आल्या असून, त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे.
सत्यापन प्रक्रियेत प्रगती
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
लाभार्थ्यांच्या सत्यापन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली असून, 48,441 लाभार्थ्यांची जॉब कार्ड पडताळणी पूर्ण झाली आहे. तसेच, 80,745 लाभार्थ्यांचे आधार पडताळणी करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 80,551 लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी (E-KYC) पूर्ण झाले आहे, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास अधिक सुलभता येईल. प्रशासनाने हे सर्व सत्यापन प्रक्रियेचे टप्पे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे.