Property right सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, आता मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर आपोआप हक्क मिळणार नाही. यासाठी पालकांनी स्वतःहून वारसा हक्क देणे आवश्यक असेल. जमीन किंवा इतर मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये यासंदर्भात स्पष्ट उल्लेख असणे गरजेचे ठरेल. पूर्वी आपोआप मिळणारा वारसा हक्क आता पालकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. या बदलामुळे संपत्तीच्या वाटपात पारदर्शकता वाढेल. मात्र, याचा मुलांवर आणि वारसांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवीन कायदा लागू
मुख्यमंत्री यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात नवीन कायदा जारी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचा पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण कायदा, 2007 राज्यात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत पालक व ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाणार आहे. तसेच, मालमत्तेशी संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत. नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या नोंदी स्पष्ट स्वरूपात उपलब्ध होण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
कायद्याचा इतिहास
राज्यात हा कायदा 2012 पासून लागू आहे, तर 2014 मध्ये त्याचे अधिकृत नियम जाहीर करण्यात आले. या नियमानुसार मालमत्तेसंबंधी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले. सरकारने वेळोवेळी आवश्यक बदल करून त्याला अधिक प्रभावी बनवले आहे. या कायद्यामुळे मालमत्ता व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि नियमानुसार झाले आहे. सुरक्षित आणि स्पष्ट आहे.
न्यायाधिकरण स्थापन
या अंतर्गत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली देखभाल न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हे न्यायाधिकरण कार्यरत असेल. तसेच, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अपीलीय न्यायाधिकरणात देखभाल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांविरोधात अपील करता येईल. हे दोन्ही न्यायाधिकरण वयोवृद्धांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
विधी आयोगाची शिफारस
विधी आयोगाने विद्यमान नियम 22 मध्ये सुधारणा करून त्यानंतर आणखी तीन नवीन नियम समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. हे नियम 22-A, 22-B आणि 22-C असे असतील. या नव्या नियमांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि सुसूत्रता येईल. तसेच, न्याय व्यवस्थेतील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात मदत होईल. विधी आयोगाने या सुधारणा सुचवताना सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला आहे. हे बदल लागू झाल्यास न्यायदान अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क
जर ज्येष्ठ नागरिकांची योग्य ती काळजी घेतली नाही, तर त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्काची मालमत्ता मिळवण्यासाठी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार, जर पालकांची काळजी घेतली जात नसेल, तर ते आपल्या नावे असलेली मालमत्ता परत घेऊ शकतात. त्यांच्या हक्कांची संरक्षण करण्यासाठी सरकारने विविध नियम लागू केले आहेत. मालमत्तेच्या हस्तांतरणानंतरही पालकांकडे त्यावर हक्क राहतो. जर मुलांनी किंवा इतर वारसांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर ज्येष्ठ नागरिक न्यायालयात जाऊ शकतात.
मालमत्तेवरील अधिकार
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर हक्क आहे आणि ते आपल्या मुलांना किंवा नातेवाइकांना आवश्यक असल्यास बेदखल करू शकतात. जर मुले किंवा नातेवाईक त्यांची योग्य काळजी घेत नसतील किंवा त्रास देत असतील, तर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकतात. या प्रकरणात न्यायाधिकरण त्यांच्या अर्जाची चौकशी करून योग्य निर्णय घेऊ शकते. कायद्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळावे यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रिया
जर ज्येष्ठ नागरिक स्वतः अर्ज करू शकत नसतील, तर त्यांच्या वतीने कोणतीही अधिकृत संस्था, स्वयंसेवी संघटना किंवा नातेवाईक हा अर्ज दाखल करू शकतात. अनेक सामाजिक संस्था अशा नागरिकांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतात. तसेच, वकिलांमार्फत किंवा अधिकृत एजंटच्या माध्यमातूनही अर्ज सादर करता येतो. काही सरकारी योजना किंवा उपक्रमांतर्गत अशा अर्जांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध असू शकतात. अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता अटींची पूर्तता करावी लागते.
वारसा हक्क बदल
न्यायाधिकरणाला कोणत्याही प्रकरणात बेदखल करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असतो. तसेच, न्यायाधिकरण गरज पडल्यास संबंधित मालमत्ता ज्येष्ठ नागरिकांच्या ताब्यात देऊ शकते. वृद्धांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करता येणार नाही. मालमत्तेच्या बाबतीत न्यायालय योग्य निर्णय घेऊ शकते. कायद्याच्या चौकटीत राहून मालमत्तेचे वितरण केले जाईल. जर ज्येष्ठ नागरिकांना अन्याय झाल्यास, ते न्यायालयात दाद मागू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये कायदा त्यांना योग्य तो न्याय मिळवून देतो.
मासिक अहवाल सादर
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
जिल्ह्यातील अशा प्रकरणांचा मासिक अहवाल जिल्हा दंडाधिकारी तयार करून शासनाला पाठवतील. हा अहवाल दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणांची सविस्तर माहिती त्यामध्ये समाविष्ट असेल. प्रशासनाला आवश्यक ती कार्यवाही करता यावी यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरेल. सर्व संबंधित विभागांनी वेळेत आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अहवाल तयार केला जाईल. यामुळे प्रकरणांच्या प्रभावी व्यवस्थापनास मदत होईल.