sand free of cost राज्यातील लाखो बेघर नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 20 लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, वाढत्या वाळूच्या किमती आणि तुटवड्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरकुल बांधकामे अडचणीत आली आहेत. या समस्येवर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने कारवाईत जप्त केलेली वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे घरकुलांचे काम वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांचे हक्काचे घराचे स्वप्न साकार होण्यास गती मिळणार आहे.
मोफत वाळू मिळणार
राज्यातील 2023 चे वाळू धोरण रद्द करून नवीन 2025 चे सुधारित धोरण लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. तोपर्यंत, मुख्यमंत्री 100 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत बेघर लाभार्थ्यांच्या घरांचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने कारवाईदरम्यान जप्त केलेली वाळू या घरांसाठी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेंतर्गत कामे वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल. नवीन धोरण लागू होईपर्यंत हा तात्पुरता उपाय असेल. गरजूंना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी घरकुल मंजुरी
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील 20 लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 10 लाख लाभार्थींना पहिल्या हप्त्याच्या स्वरूपात 15 हजार रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, सध्याच्या वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे दीड लाख रुपयांच्या अनुदानात घरकुल बांधणे कठीण झाले आहे. विशेषतः वाळूच्या वाढलेल्या दरांमुळे ही अडचण अधिकच वाढली आहे. अनेक लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, सरकारने अधिक मदत करावी, अशी मागणी होत आहे. घरकुल पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिल्यास लोकांना दिलासा मिळू शकतो.
वाढता बांधकाम खर्च
सिमेंट, लोखंड आणि विटांच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वाळूची किंमतही प्रचंड वाढली आहे. याशिवाय, अनेक ठिकाणी अवैध वाळू उत्खननामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासन वेळोवेळी कारवाई करून अशा बेकायदेशीर साठ्यावर जप्ती आणत आहे. आता या जप्त केलेल्या वाळूचा उपयोग गरिबांसाठी केला जाणार आहे. शासनाने हा वाळू साठा घरकुल योजनेतील लाभार्थींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक गरीब आणि बेघर कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
जप्त वाळू साठ्याचा तपशील
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, सर्व तहसीलदारांना जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांची माहिती पाठविण्यास सांगितले आहे. यासाठी तहसीलदारांनी मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांना जबाबदारी दिली आहे. ते विविध ठिकाणांहून ही माहिती गोळा करत आहेत. जिल्ह्यात कुठल्या तालुक्यात किती वाळू जप्त झाली आहे, याचा तपशील तयार केला जात आहे. प्रत्येक तालुक्यातील साठ्याची नोंद व्यवस्थित घेतली जात आहे. हे संकलन पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाणार आहे.
लाभार्थींसाठी वाळू वितरण प्रक्रिया
जप्त केलेली वाळू योग्य प्रकारे वितरित करण्यासाठी नवीन प्रक्रिया आखली जात आहे. प्रत्येक तालुक्यातील गटविकास अधिकारी (BDO) आपल्या क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. या लाभार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी किती वाळू लागेल, याचा अंदाज घेतला जाईल. त्यानंतर गरजेनुसार वाळूचे प्रमाण ठरवले जाईल. या प्रक्रियेमुळे वाळूचे वितरण नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी वेळेत वाळू मिळण्यास मदत होईल. तसेच, अनधिकृत वाळूवाटप रोखण्यासही हातभार लागेल.
वाहतूक जबाबदारी लाभार्थ्यांची
या योजनेत लाभार्थ्यांना स्वतः वाळू वाहतुकीची जबाबदारी घ्यावी लागेल. जप्त वाळूचा साठा ज्या ठिकाणी असेल, तेथून ती आणण्याची जबाबदारीही लाभार्थ्यांचीच असेल. शासनाकडून कोणतीही वाहतूक व्यवस्था पुरवली जाणार नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित राहतील. वाळू वितरण योग्य प्रकारे आणि नियमानुसार होईल याची देखरेख ही अधिकारी करतील. कोणत्याही गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासन सतर्क राहील.
मोफत वाळूमुळे बांधकामांना वेग
घरकुल बांधकामांना वेग मिळणार आहे कारण सरकारकडून मोफत वाळू उपलब्ध केली जात आहे. त्यामुळे घर बांधण्याचा खर्च कमी होईल आणि अनेक रखडलेली कामे पुन्हा सुरू होतील. सध्या बाजारात वाळूचे दर प्रचंड वाढले आहेत, त्यामुळे मोफत वाळू मिळाल्याने नागरिकांवरील आर्थिक बोजा हलका होईल. याचा थेट फायदा गरजू कुटुंबांना मिळेल, जे आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील. तसेच, जप्त केलेल्या वाळूचा उपयोग योग्य ठिकाणी झाल्यामुळे अवैध उत्खननावर नियंत्रण ठेवता येईल. यामुळे पर्यावरणावर होणारा नकारात्मक परिणाम कमी होईल.
वाळू तुटवड्याचे आव्हान
वाळूचा साठा मर्यादित असल्याने सर्व लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणात वाळू मिळेल याची शाश्वती नाही. वाळूचे वितरण न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे ही एक मोठी जबाबदारी असेल. वाळूच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवणे आणि गरजूंपर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचवणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. लाभार्थ्यांना स्वतः वाहतूक व्यवस्था करावी लागेल, त्यामुळे लांबच्या भागात राहणाऱ्यांना अतिरिक्त खर्चाचा भार पडू शकतो. वाळूचा तुटवडा निर्माण झाल्यास त्याचा फटका अनेक बांधकाम प्रकल्पांना बसू शकतो.
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मदत
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील घरकुल उभारणीला मोठी मदत होईल. अंदाजानुसार, एका घरकुलासाठी साधारण 2 ते 3 ब्रास वाळू लागते. सध्या बाजारात वाळूच्या किमती 15,000 ते 20,000 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे घरकुल उभारणीसाठी लाभार्थ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. मोफत वाळू उपलब्ध झाल्यास हा अतिरिक्त खर्च टाळता येईल. परिणामी, गरजू कुटुंबांसाठी घर बांधणे सोपे होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग सोपा होईल.
पारदर्शक अंमलबजावणी गरजेची
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे की ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, तिची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. वाळू वितरण प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारली पाहिजे. स्थानिक प्रशासनाने काटेकोर देखरेख ठेवून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात. लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात आणि नियमानुसार वाळू मिळतेय का, हे तपासणे गरजेचे आहे. योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी नागरिकांचेही सहकार्य महत्त्वाचे ठरेल.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday
निष्कर्ष:
सध्या सुरू असलेली मोफत वाळू वाटप योजना तात्पुरती असून, राज्य सरकार लवकरच 2025 साठी नवीन वाळू धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या धोरणामुळे वाळू उत्खनन, वितरण आणि किंमत नियंत्रणाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पर्यावरणपूरक उत्खनन पद्धतींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. स्थानिक गरजांनुसार वाळूचा पुरवठा करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. हे धोरण नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
