Saving account rule आज आपण बँक सेविंग खात्याविषयी महत्त्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत. सेविंग अकाउंटमध्ये किती रक्कम ठेवता येते आणि व्यवहारांवर कोणते निर्बंध असतात, हे समजून घेऊ. बँकांचे काही नियम अलीकडे बदलले आहेत, त्यामुळे त्यांचा परिणाम ग्राहकांवर कसा होईल, हे पाहू. नवीन नियमांनुसार व्यवहाराची मर्यादा आणि इतर अटी काय आहेत, याचा आढावा घेऊ. बँकेत पैसे ठेवताना आणि काढताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, याबद्दल चर्चा करू. या सगळ्याची सविस्तर माहिती आजच्या लेखात मिळणार आहे.
बचत खाते फायदे
आजच्या काळात बहुतांश लोक आपल्या पैशांची बचत करण्यासाठी बँकेत बचत खाते उघडतात. या खात्यामुळे त्यांना सुरक्षित ठेवींसोबतच एटीएम कार्ड आणि इतर बँकिंग सुविधा मिळतात. बचत खात्यामुळे आर्थिक शिस्त ठेवण्यास मदत होते आणि गरजेच्या वेळी पैसे सहज वापरता येतात. मात्र, सध्या बँकांच्या बचत खात्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल ग्राहकांच्या सुविधांसाठी असले तरी त्याबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. या नव्या नियमांबद्दल सविस्तर माहिती आपण पुढे जाणून घेऊ.
बचत खात्याचे नियम
आपल्यातील अनेकांना बचत खात्याचे नियम आणि त्यामधील बदल याबद्दल संपूर्ण माहिती नसते. भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी हे नियम अपडेट करत असते, त्यामुळे प्रत्येक खातेधारकाने त्याची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे. अलीकडेच काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये व्यवहाराच्या मर्यादा, टीडीएस कपात आणि खाते बंद होण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास बँकेकडून नोटीस मिळू शकते. त्यामुळे या बदलांबद्दल जागरूक राहणे आणि आवश्यक त्या कारवाईसाठी तयार असणे महत्त्वाचे आहे.
बँक खात्याचे फायदे
बँकेत खाते असल्याने आपले पैसे सुरक्षित राहतात आणि चोरी किंवा नुकसान होण्याची चिंता राहत नाही. आवश्यकतेनुसार कोणत्याही वेळी पैसे जमा किंवा काढता येतात, त्यामुळे व्यवहार अधिक सोपे होतात. जमा रकमेवर ठराविक व्याज मिळत असल्याने पैसे वाढण्यास मदत होते. इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाईल अॅपच्या सहाय्याने घरबसल्या व्यवहार करणे शक्य होते. डेबिट कार्डमुळे खरेदी आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढणे सोपे होते. एकूणच, बँक खाते असणे आर्थिक नियोजनासाठी आणि दैनंदिन व्यवहारांसाठी उपयुक्त ठरते.
रोख रक्कम जमा मर्यादा
आरबीआयच्या नियमानुसार, बचत खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यावर काही मर्यादा आहेत. एका आर्थिक वर्षात जर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली, तर ती “हाय-व्हॅल्यू ट्रांजॅक्शन” म्हणून ओळखली जाते आणि याची माहिती आयकर विभागाला दिली जाते. तसेच, एका दिवसात 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास आयकर कायद्यांतर्गत दंड लागू होऊ शकतो. 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड अनिवार्य असते, अन्यथा फॉर्म 60/61 भरावा लागतो. मोठ्या रोख व्यवहारांवर सरकार लक्ष ठेवते
रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा
बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्यावर काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत. एका आर्थिक वर्षात जर एखाद्या बचत खात्यातून 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली, तर 2% टीडीएस कपात केली जाते. पण जर तुम्ही आयकर विवरणपत्र (ITR) भरले नसेल, तर ही मर्यादा फक्त 20 लाख रुपये असते आणि त्यापेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास टीडीएस लागू होतो. तसेच, एटीएम वापरण्यासाठी मर्यादा असते. दरमहा केवळ तीन मोफत व्यवहार करता येतात, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी बँकेच्या नियमानुसार शुल्क आकारले जाते.
मिनिमम बॅलन्स नियम
बँकांमध्ये खाते ठेवण्यासाठी मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची आवश्यकता असते, आणि तो शाखेच्या प्रकारानुसार बदलतो. ग्रामीण भागातील शाखांसाठी साधारणत: 1,000 ते 2,000 रुपये, अर्ध-शहरी भागात 2,000 ते 3,000 रुपये, तर शहरी शाखांसाठी 3,000 ते 5,000 रुपये मिनिमम बॅलन्स लागतो. महानगरांमध्ये ही मर्यादा 5,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जर खात्यात आवश्यक शिल्लक नसेल, तर बँक अतिरिक्त शुल्क आकारते. त्यामुळे खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, प्रत्येक बँकेचे नियम वेगळे असू शकतात.
बचत खात्यावरील व्याज
बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजाचा दर बँकेनुसार बदलतो, परंतु सध्या सरासरी 3.5% आहे. काही बँकांमध्ये हा दर 3% ते 4% च्या दरम्यान असतो. एका आर्थिक वर्षात जर बचत खात्यावर मिळालेले व्याज 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर टीडीएस कपात होऊ शकतो. सध्याच्या कर कायद्यानुसार हा दर 10% आहे. त्यामुळे मोठ्या शिल्लकीसाठी कर नियम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, तुम्हाला तुमच्या आयकर विवरणपत्रात बचत खात्यावर मिळालेल्या व्याजाचा उल्लेख करावा लागतो.
आर्थिक दस्तऐवज
जर तुम्हाला कर संलग्न विषयांमध्ये शंका असेल, तर योग्य कागदपत्रे तयार करणे आणि आवश्यक ती माहिती संकलित करणे महत्त्वाचे ठरते. बँक स्टेटमेंट, गुंतवणूक नोंदणी, मालमत्ता विक्री कागदपत्रे किंवा कर्ज संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित सादर करावीत. अधिक कागदपत्रे असल्यास तुमचे आर्थिक व्यवहार स्पष्ट करणे सोपे होते. तसेच, अशा बाबतीत अनुभवी कर सल्लागाराची मदत घेणे फायदेशीर ठरू शकते. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात आणि आवश्यक ती प्रक्रिया सोपी करू शकतात.
आयकर नोटीसला वेळेत उत्तर द्या
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसीला अंतिम तारखेपूर्वी उत्तर देणे आवश्यक आहे. जर नोटीसकडे दुर्लक्ष केले किंवा उशीर केला, तर अतिरिक्त दंड किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अनेक वेळा, कर संबंधित मुद्दे योग्य वेळेत सोडवले नाहीत तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे, अशा नोटीस मिळाल्यास लवकरात लवकर त्यावर आवश्यक ती कारवाई करावी. शक्य असल्यास, कर सल्लागार किंवा तज्ज्ञांची मदत घेऊन योग्य उत्तर तयार करावे. वेळेत प्रतिक्रिया दिल्यास अनावश्यक दंड आणि त्रास टाळता येतो.
डिजिटल व्यवहार
सध्याच्या डिजिटल युगात बँका डिजिटल व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन देत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना वेगवान आणि सोयीस्कर सेवा मिळतात. ऑनलाइन व्यवहारांवर विशेष सवलती आणि कॅशबॅक देण्याची प्रवृत्ती अनेक बँकांनी स्वीकारली आहे. तसेच, अनेक बँका आता जीरो बॅलन्स बचत खाती देत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना किमान शिल्लक ठेवण्याची चिंता रहात नाही. नेट बँकिंग आणि मोबाईल बँकिंगसारख्या सुविधांमुळे कुठूनही आणि कधीही बँकिंग करणे शक्य झाले आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी बायोमेट्रिक सुरक्षा जसे की फिंगरप्रिंट आणि फेस रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढत आहे.
Also Read:
शाळा कॉलेज अखेर तो निर्णय रद्द विद्यार्थी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी School college holiday