School summer vacation राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या उन्हाळी सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्याने शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. अचानक झालेल्या या बदलामुळे अनेक जण संभ्रमात आहेत. उन्हाळी सुट्टी का रद्द करण्यात आली आणि ती कधी असेल, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने हा निर्णय का घेतला, यावर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना या बदलाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर ठोस भूमिका जाहीर होण्याची गरज आहे.
उन्हाळी सुट्टी रद्द
यावर्षी शाळा आणि कॉलेजमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिली ते नववीच्या परीक्षांसाठी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळेस परीक्षा होणार असून, त्या 8 एप्रिल ते 24 एप्रिलदरम्यान घेतल्या जातील. त्यामुळे शाळा आणि कॉलेज सुरूच ठेवावी लागणार आहेत, आणि सुट्ट्यांचे वेळापत्रक बदलले आहे. महाराष्ट्रात यावर्षीपासून सीबीएसई बोर्ड लागू होणार असल्याने शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुट्ट्यांमध्येही बदल होणार आहे. यंदा निकाल 1 मे रोजी जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळांच्या सुट्ट्या कधी असतील, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
शिक्षकांची जबाबदारी वाढली
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यंदा उन्हाळी सुट्टीतही त्यांना विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घ्यावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे साप्ताहिक प्रगती मूल्यमापन करून, ३० जूनपूर्वी त्यांना भाषा आणि गणितामध्ये सक्षम करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे यावर्षी शिक्षकांना पूर्ण सुट्टी मिळणार नाही. अभ्यासाच्या नियोजनानुसार त्यांना नियमितपणे मार्गदर्शन करावे लागेल. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी घेतला गेला आहे. त्यामुळे शिक्षकांसाठी ही सुट्टी देखील कामाचीच ठरणार आहे.
निपुण महाराष्ट्र अभियान
यंदा राज्यातील इयत्ता दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निपुण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत विशेष कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमामुळे सुट्टीच्या काळातही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहणार आहे. शिक्षकांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने अध्यापन करावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचा पाया भक्कम करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याकरिता विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. अभ्यास अधिक प्रभावी करण्यासाठी शिक्षकांना अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
शिक्षणाचे उद्दीष्ट
या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची भाषा आणि अध्ययन क्षमता किमान ७५ टक्के पूर्ण करणे आहे. हा उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व अनुदानित, खाजगी प्राथमिक तसेच अंशतः अनुदानित शाळांसाठी बंधनकारक आहे. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र तो ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. या उपक्रमामुळे लहान वयातच भाषा आणि अभ्यास कौशल्ये सुधारण्यास मदत होईल. राज्यभरातील शाळांमध्ये हे धोरण प्रभावीपणे अंमलात आणले जाणार आहे.
राज्यव्यापी उपक्रम
हा उपक्रम राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५ मार्च ते ३० जून दरम्यान राबवला जाणार आहे. या काळात विद्यार्थ्यांच्या ठरवलेल्या कौशल्यांवरील अध्ययन क्षमतेची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही विद्यार्थ्यांना शिकावे लागणार आहे. तसेच, शिक्षकांनाही सुट्टीच्या काळात अध्यापन करावे लागेल. हे अध्यापन ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे. त्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे सुट्टी मिळणार नाही. हा उपक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
चावडी वाचन आणि गणन
निपुण भारत उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची प्रगती आणि क्षमता तपासण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने चावडी वाचन आणि गणन कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे मूलभूत वाचन आणि गणन कौशल्य सुधारण्यावर आहे. जिल्ह्यात हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शनिवारी सर्व शाळांना अचानक भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान शाळांमध्ये सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना हा उपक्रम कसा लाभदायक ठरतो आहे, याचीही माहिती घेण्यात आली.
नियमित निरीक्षण
येत्या काळातही हा उपक्रम योग्य प्रकारे राबवला जात आहे का, हे तपासण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून नियमित निरीक्षण केले जाणार आहे. यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातही उपक्रमाबाबत जागरूकता वाढेल. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाचन आणि गणन कौशल्य विकसित करण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. सातत्यपूर्ण तपासणीमुळे उपक्रमाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा होईल. तसेच, शिक्षण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता राहील आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून त्यावर उपाययोजना केल्या जातील.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
निपुण भारत उपक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने ठरवलेल्या कालावधीत आवश्यक अध्ययन स्तर गाठणाऱ्या शाळा आणि शिक्षकांना गौरविण्यात येणार आहे. त्यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मानित केले जाणार आहे, जेणेकरून त्यांच्या मेहनतीला योग्य प्रोत्साहन मिळेल. हा उपक्रम शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सातत्याने सुधारणा होण्यासाठी हा सन्मान प्रेरणादायी ठरेल. त्यामुळे शिक्षक आणि शाळा अधिक मेहनतीने कार्य करतील.
कारवाईचा इशारा
परंतु, ज्या शाळा ठरवलेल्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, त्यांच्यावर शालेय शिक्षण विभाग कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शाळांनी गुणवत्तापूर्ण अध्यापनावर भर द्यावा लागणार आहे. याशिवाय, शाळा व्यवस्थापन समितीलाही या उपक्रमात सहभागी करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समित्यांचा सक्रीय सहभाग शाळेच्या एकूण शिक्षण प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करेल. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट होईल.