Advertisement

UPI धारकांना सरकारकडून पैसे मिळणार UPI Payments rewards

UPI Payments rewards सरकारने यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये काही विशिष्ट पेमेंट्सवर फायदे मिळणार आहेत. या योजनेचा लाभ कोणत्या यूपीआय धारकांना मिळेल आणि त्यासाठी कोणते निकष असतील, याबाबत सविस्तर माहिती लवकरच समोर येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांना थेट आर्थिक मदत मिळू शकते. विशेषतः ठराविक व्यवहार करणाऱ्या यूपीआय वापरकर्त्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत कोणत्या प्रकारच्या पेमेंटवर पैसे परत मिळतील, यावर लवकरच अधिक स्पष्टता येईल.

यूपीआय वापरकर्त्यांसाठी नवीन योजना

आजच्या डिजिटल युगात UPI पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. मग तो छोटा व्यापारी असो किंवा मोठा, गरीब असो किंवा श्रीमंत, प्रत्येकजण UPI द्वारे व्यवहार करत आहे. रेल्वे तिकीट असो, चित्रपटाचे तिकीट असो, किराणा खरेदी असो किंवा मोबाईल रिचार्ज—सर्व काही घरबसल्या UPI वर सहज शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे, सरकार आता UPI वापरणाऱ्या नागरिकांसाठी एक खास बक्षीस योजना आणत आहे. या योजनेअंतर्गत UPI व्यवहार करणाऱ्यांना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळणार आहेत. हे पॉइंट्स जमा करून तुम्ही वेगवेगळ्या स्वरूपात फायदे मिळवू शकता.

Also Read:
RATION CARD RULE सरकारचा मोठा निर्णय! या नागरिकांचे रेशनकार्ड होणार रद्द RATION CARD RULE

डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ

भारतामध्ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. विशेषतः यूपीआय प्रणालीमधून आर्थिक व्यवहार झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. अनेक लोक आता रोख रक्कम वापरण्याऐवजी यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्यास प्राधान्य देत आहेत. ऑनलाईन खरेदीपासून ते लहान-मोठ्या व्यवहारांपर्यंत यूपीआयचा वापर वाढला आहे. सहज आणि वेगवान पेमेंट प्रणालीमुळे लोकांचा कल डिजिटल व्यवहारांकडे अधिक वाढला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत डिजिटल पेमेंटचा वाटा लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे.

यूपीआय व्यवहारांसाठी सरकारचे प्रोत्साहन

Also Read:
SBI Amrit Kalash yojana SBI बँकेच्या ग्राहकांना धक्का देणारी बातमी बँकेचा मोठा निर्णय SBI Amrit Kalash yojana

देशभरात डिजिटल पेमेंट प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, आणि आता यूपीआयद्वारे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना सरकारकडून आर्थिक बक्षीस मिळणार आहे. केंद्र सरकारने याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे, त्यामुळे यूपीआय पेमेंट करणाऱ्यांना काही ठराविक श्रेणींमध्ये हे रिवॉर्ड दिले जाणार आहेत. या योजनेमुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल आणि अधिकाधिक लोक यूपीआयचा वापर करतील. सरकारचा उद्देश लोकांना कॅशलेस व्यवहारांकडे प्रवृत्त करणे आहे. लवकरच या योजनेच्या अटी व नियम जाहीर करण्यात येणार आहेत.

यूपीआयचा वेगाने वाढता वापर

भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंट प्रणालीत मोठी वाढ झाली आहे. नेट बँकिंग आणि यूपीआय पेमेंटसारख्या सुविधांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. आर्थिक व्यवहारांसाठी आता यूपीआय हे सर्वाधिक पसंतीचे माध्यम बनले आहे. व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर यूपीआयद्वारे व्यवहार करत आहेत. यामुळे पारंपरिक ऑनलाइन मनी ट्रान्सफरच्या पर्यायांचा वापर तुलनेत कमी झाला आहे. मात्र, देशातील काही भाग अजूनही भीम यूपीआयचा फारसा वापर करताना दिसत नाहीत. डिजिटल आर्थिक व्यवहार अधिक करण्यासाठी जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे.

Also Read:
Gold Price Today सोन्याच्या किमतीत झाली अचानक मोठी घसरण पहा आजचे सोन्याचे दर Gold Price Today

यूपीआयसाठी 1500 कोटींची योजना

केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यूपीआय पेमेंट प्रणाली अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी सरकारने 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांना विशेष फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे यूपीआय व्यवहारांवर युजर्सना “UPI Pay रिवॉर्ड” मिळू शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ही योजना मंजूर केली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी यूपीआय व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मदत दिली जाणार आहे.

मर्चंट डिस्काउंट रेट

Also Read:
8th Pay Rules पेन्शन धारकांसाठी आनंदाची बातमी सरकारचा मोठा निर्णय 8th Pay Rules

केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांना चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, जर एखादा ग्राहक दुकानदाराला 2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे पेमेंट यूपीआय आयडीद्वारे करत असेल, तर त्या व्यवहाराचा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) खर्च सरकार उचलणार आहे. यामुळे यूपीआय सेवा प्रदात्या कंपन्यांना फायदा होईल आणि त्यांचा सेवा, देखभाल आणि अपडेटसाठीचा खर्च निघेल. तसेच, सरकारलाही यूपीआय व्यवहारांमधून टॅक्सच्या स्वरूपात महसूल मिळू शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

यूपीआय प्रोत्साहन योजना

देशभरात कमी किमतीच्या भीम युपीआय व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2024 पासून 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू राहणार आहे. या अंतर्गत, ठराविक व्यवहारांवर 0.15% इन्सेंटिव्हचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सरकारने 1500 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे छोटे व्यापारी आणि ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटचा अधिक फायदा होईल. कॅशलेस व्यवहार वाढवण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेत आहे. या उपक्रमामुळे आर्थिक प्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.

Also Read:
Onion market prices Onion market prices: कांदा बाजार भावात मोठी वाढ! राज्यात या बाजारात मिळतोय सर्वाधिक दर

छोटे व्यापारी यूपीआय व्यवहार

लहान व्यापारी आणि किरकोळ दुकानदारांसाठी UPI व्यवहार सोपे करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत, जर दुकानदारांनी भीम अ‍ॅपद्वारे 2,000 रुपयांपर्यंतचे पेमेंट स्वीकारले, तर त्यांना प्रत्येक व्यवहाराच्या किंमतीवर 0.15% प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे छोटे व्यावसायिक डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास अधिक प्रोत्साहित होतील. ग्राहकांकडून पेमेंट घेताना त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. या योजनेमुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना थोडेसे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. सरकारचा उद्देश छोट्या व्यावसायिकांना डिजिटल व्यवहारांकडे वळवणे आहे.

P2M रिवार्ड योजना

Also Read:
Bank new rules april बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april

केंद्र सरकारने छोट्या दुकानदारांसाठी पर्सन टू मर्चंट (P2M) रिवार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या ग्राहकाने यूपीआयद्वारे 1500 रुपयांचे पेमेंट केले, तर संबंधित दुकानदाराला 0.15% म्हणजेच 2 रुपये 25 पैसे प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. ही सुविधा फक्त लहान दुकानदारांसाठी उपलब्ध असेल. यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी दुकानदारांकडे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) साठी स्वतंत्र यूपीआय खाते असणे आवश्यक आहे. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल आणि लहान व्यवसायांना थोडा आर्थिक फायदा होईल. सरकारचा उद्देश यूपीआय वापर वाढवणे आहे.

Leave a Comment

Whatsapp Group