varas nond राज्यातील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आता वारस हक्काच्या नोंदीसाठी दीर्घ काळ वाट पाहावी लागणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वारसांना सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार आहे. वारस हक्क मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी कमी होणार असून, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे त्यांच्या जमिनीवरील अधिकृत हक्क पटकन मिळू शकेल.
वारस हक्काची जलद नोंदणी
सध्या मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना जमिनीच्या हक्कासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही प्रक्रिया अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी खूप धावपळ करावी लागत आहे. वारसांना वारंवार सरकारी कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागतात, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि श्रम वाया जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन सरकारने आता प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी विशेष मोहिम राबवली जाणार आहे, ज्यामुळे वारसांची नावे सातबारा उताऱ्यावर लवकर नोंदवली जातील. यामुळे शेतकरी कुटुंबांवरील ताण कमी होईल.
बुलढाणा जिल्ह्यात सुरूवात
बुलढाणा जिल्ह्यात १ मार्चपासून या उपक्रमाची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरूवात करण्यात आली आहे. जर हा उपक्रम यशस्वी ठरला, तर लवकरच तो संपूर्ण राज्यभर राबवला जाणार आहे. महसूल विभागाने आपल्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात या मोहिमेला विशेष स्थान दिले आहे. यामुळे वारस हक्काच्या नोंदी अधिक जलद आणि सोप्या होतील. प्रशासनाने या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल. जर प्रायोगिक टप्पा यशस्वी ठरला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हा बदल जलद गतीने लागू केला जाईल.
वारस हक्कातील वाद
शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर जमिनीच्या मालकीसाठी वारसांमध्ये अनेकदा वाद निर्माण होतात. जर वारसांची संख्या जास्त असेल आणि वाटपाबाबत एकमत नसेल, तर जमीन वर्षानुवर्षे नोंदविना राहते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीयोग्य जमीन वापराबाहेर पडते. सातबारा उतारा अद्ययावत न झाल्याने वारसांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने वारस नोंदणीची प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वारसांना वेळेत त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळू शकेल.
मृत खातेदारांची यादी
गावातील तलाठ्यांना मृत खातेदारांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही यादी पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित वारसांनी आपली हक्क नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यात मृत्यूदाखला (मूळ किंवा प्रमाणित), सर्व वारसांचे वय सिद्ध करणारा पुरावा आणि आधार कार्डाची साक्षांकित प्रत आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे, वारसांच्या नावे शपथपत्र आणि स्वयंघोषणापत्रही द्यावे लागेल. अर्जात दिलेल्या पत्त्याचा आणि मोबाईल क्रमांकाचा पुरावाही जमा करावा लागेल. हे सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
ई-फेरफार प्रणाली
तलाठ्यांनी वारसांकडून मिळालेली कागदपत्रे नीट तपासून त्यांची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, चौकशी पूर्ण झाल्यावर संबंधित मंडळाधिकारी ई-फेरफार प्रणालीच्या माध्यमातून वारस नोंद मंजूर करतील. ही प्रणाली वापरल्याने संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल. तलाठी आणि मंडळाधिकारी दोघांची पडताळणी झाल्यानंतरच नोंद अधिकृतरित्या मान्य केली जाईल. यामुळे वारसांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्कासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. या प्रक्रियेमुळे वारसांना त्यांचा कायदेशीर हक्क सहज आणि जलद मिळू शकेल.
सातबारा उताऱ्याची दुरुस्ती
मंडळाधिकारी अंतिम निर्णय घेतल्यानंतर सातबारा उताऱ्यात आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल. यामुळे वारसांची नावे अधिकृतपणे सातबाऱ्यावर नोंदवली जातील आणि त्यांच्या जमिनीवरील हक्क कायदेशीररीत्या मान्य केले जातील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, वारसांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी कोणत्याही अडथळ्याचा सामना करावा लागणार नाही. तसेच, ही माहिती डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध असेल, जेणेकरून नागरिक सातबारा उताऱ्याची माहिती ऑनलाइन पाहू शकतील. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.
प्रशासनाची जबाबदारी
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. वारस नोंदणीची ही प्रक्रिया ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारेच पार पडेल, जेणेकरून ती अधिक जलद आणि काटेकोरपणे पूर्ण होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया ठराविक वेळेत पूर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना दर आठवड्याला प्रगती अहवाल पाठवला जाणार आहे, जेणेकरून प्रशासन यावर सतत लक्ष ठेवू शकेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया गतीमान होऊन वारसांना त्यांचा कायदेशीर हक्क सहज मिळू शकेल.
संपूर्ण राज्यात मोहीम
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की ही मोहीम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवली जाणार आहे, केवळ काही ठिकाणी नाही. यासाठी सरकारने ठोस नियोजन केले असून, एक निश्चित वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील वारसदारांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्क मिळवण्यासाठी जास्त प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. वारसहक्काच्या नोंदींसाठी होणारा विलंब आणि प्रक्रियेमधील अडचणी दूर करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.
वारसांना मोठा दिलासा
Also Read:
बँकेच्या नियमात मोठा बदल आजपासून सेविंग खात्यात एवढीच रक्कम ठेवता येणार Bank new rules april
या मोहिमेच्या मदतीने राज्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. अनेक वारसदार वर्षानुवर्षे सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवण्यासाठी अडचणींचा सामना करत असतात. ही विशेष मोहीम त्यांच्या समस्या सोडवण्यास मदत करणार आहे आणि वारसांना वेळेत त्यांच्या जमिनीवरील हक्काची नोंद मिळू शकेल. शेतीच्या हक्कांसाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार असून, त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे प्रश्न सुटतील. सरकारच्या या उपक्रमामुळे वारसांना सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.